काठमाडौँ, १३ साउन । आगामी असार मसान्तमा कार्यावधि सकिन लागेको शान्तिकोष सचिवालय सञ्चालनमा रहेका रु २३ अर्ब आठ करोड २० लाखका आयोजना फछ्र्यौटको तयारीमा छ ।
द्वन्द्वपछि शान्ति स्थापनाका लागि सञ्चालित विभिन्न आयोजनामा सहयोग उपलब्ध गराउन आठ वर्षअघि स्थापित सो कोषको अवधि ११ महिनामात्र बाँकी छ र यो अवधिभित्र अधुरा सबै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।
कोषमा नेपाल सरकारबाट रु १५ अर्ब ८४ करोड ३४ लाख र डेनमार्क, जर्मनी, युरोपेली सङ्घ, फिनल्यान्ड, बेलायत, नर्वे र युएसएआइडीबाट जम्मा रु सात अर्ब २३ करोड ८६ लाख सहयोग उपलब्ध भएको थियो ।
सेना समायोजन शिविर व्यवस्थापन, द्वन्द्वप्रभावित व्यक्तिका लागि सहयोग, सङ्क्रमणकालीन न्याय तथा सुरक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरण र संविधानको मस्यौदामा छलफलका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापित सचिवालयले विभिन्न आयोजनाका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको कार्यकारी निर्देशक सञ्जयकुमार खनाल बताउनुहुन्छ ।
सचिवालयबाट हाल सञ्चालित ७२ आयोजनामध्ये ५९ आयोजना सम्पन्न भइसकेका र बाँकी अयोजना भने कार्यान्वयनको चरणमा रहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
रु पाँच करोड फिर्ता
सम्झौताबमोजिम समयमै सोचेजस्तो काम हुन नसक्दा दातृ निकायको रु पाँच करोड फिर्ता भएको छ ।
छ वटा निकायसँग भएको सम्झौताबमोजिम सन् २०१५ डिसेम्बर ३१ तारेखमा आयोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । सो अवधिसम्म स्विट्जरल्यान्ड र नर्वेले उपलब्ध गराएको सहयोगमध्ये खर्च भई बाँकी रहेको रु पाँच करोड फिर्ता पठाइसकिएको कार्यकारी निर्देशक खनाल बताउनुहुन्छ ।
यस्तै, अन्य चारवटा दातृ निकायलाई पनि कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाका कामको विवरण प्राप्त भएपछि सम्झौताबमोजिमको बाँकी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ भने नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम भने सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल हुने व्यवस्था छ ।
