
डिएफआइडीद्धारा झन्डै साढे चार अर्ब अनुदान सहयोग
काठमाडौँ, १३ साउन । संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिएफआइडी)ले रोजगारीका लागि सीप विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु चार अर्ब ४८ करोड अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेभएको छ ।
सो अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल र यहाँस्थित डिएफआइडीका प्रमुख गेल मार्जेटीले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
कार्यक्रमअन्तर्गत प्राविधिक एवम् प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध गराई सीप विकासमा खर्च गरिनेछ ।
विशेष गरी महिला तथा पीडित वर्गको सीप विकासमा खर्च गरिने उक्त कार्यक्रम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले कार्यान्वयन गर्नेछ ।
नेपाल सरकारले लागू गरेको वैदेशिक सहायता नीतिअनुरुप प्राप्त हुने उक्त अनुदान खासगरी भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण एवम् उत्कृष्ट निर्माणमा केन्द्रित रहनेछ । उक्त कार्यक्रमका निम्ति सात हजारभन्दा बढी डकर्मीलाई तालिम दिइनेछ ।
कार्यक्रममा सहसचिव अर्यालले २०० वर्षदेखिको नेपाल–संयुक्त अधिराज्य सम्बन्ध पारस्परिक विकासमा सहयोगी रहेको चर्चा गर्दै भविष्यमा पनि नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा निरन्तर सहायता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
डिएफआइडीका प्रमुख गेलले बर्सेनि चार लाख श्रमिक श्रम बजारमा आउने गरेका तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनीहरुलाई स्वदेशमै सीप सिकाउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
विदेश जान चाहने कामदारका लागि पनि सीप विकास कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री
- एनआरएनए नेपालको राजनीतिबाट बिभाजित हुन जरुरी छैन : परराष्ट्र मन्त्री
- एनआरएनए सहमतिको विशेष महाधिवेशन शनिवारबाट सुरु
- डा. रुइतसहित तीन नेत्र चिकित्सक ‘भिजन एक्सलेन्स अवार्ड’बाट सम्मानित
- नेपालमा कोरोना खोप लगाउने व्यक्तिको विवरण सूचीकृत गरिँदै
- वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेश
- नयाँ भाइरस तीव्र गतिमा फैलिएपछि लण्डन, पूर्वी र दक्षिण पूर्वी इंग्ल्याण्ड टियर ४ मा
- बेलायत सरकारद्वारा गोरखा भूपू सैनिकका लागि नयाँ पेन्सनको प्रस्तावमाथि सुझाव माग
- कोरोना खोपको पहिलो डोज लिएका पुडासैनीलाई कोरोना संक्रमण
- ‘बेलायतमा वर्क पर्मिट खुल्यो भनेर हल्लाको पछि नलागी बुझेर मात्र आउनुहोस्’ : सोलिसिटर दिपक भट्टराई
- बेलायत र युरोपियन युनियनबीच सहमति