लन्डन । नेपाल सरकारले भूकम्पको वार्षिकी मनाएर पुनर्निर्माणमा सक्रिय हुने अठोट व्यक्त गरिरहंदा बेलायती संसदमा नेपालबारे चासो व्यक्त भएको छ । हाउस अफ कमन्समा भएको नेपाल बहसमा सहभागी झण्डै तीन दर्जन सांसदमध्ये अधिकांशले पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल सरकारले भूकम्पको वर्ष दिन पुग्दा पनि पुनर्निर्माणको काम बिलम्ब गर्दा दाताहरुमा निरासा छाएको उनीहरुको निष्कर्ष छ । भूकम्पपछि विश्व बैंक तथा नेपाल सरकारले झण्डै ७ बिलियन डलर क्षति भएको तथ्यांक पेश गरेको बताउंदै सांसदहरुले अब आर्थिक वृद्धिदर प्रमुख आवश्यकता भएको बताएका थिए ।
प्रतिपक्षी लेबोरका ह्यारो वेष्ट क्षेत्रका सांसद ग्यारेथ थोमसले संसदमा नेपाललाई बहसमा ल्याएका हुन् । उनले संसदमा नेपाल विश्वकै सुन्दर र बेलायतसंग गहिरो एवं लामो सम्बन्ध रहेको देश भन्दै भूकम्पका कारण करिब ९ हजारको ज्यान गएको, २३ हजार घाइते भएका, दश लाख घर ध्वस्त र ३१ जिल्ला अति प्रभावित भएको नालीबेली दिए । करिब ८० लाख जनता चरम गरिवीमा बांचेका, २० लाख मानिस सफा पिउने पानी आपूर्तिबाट वञ्चित र आधा जनसंख्या शौचालय सुविधाबाट वञ्चित रहेका विवरण सुनाउंदै थोमसले भूकम्पको वर्ष दिन पुग्दा अब पुनर्निर्माण मुख्य चासोको विषय रहेको सुनाए । उनले पुनर्निर्माण प्राधिकरण अझै कर्मचारीबिहीन (करिब ७५ प्रतिशत कम) को अवस्थामा रहेको सुनेको बताउंदै किन यस्तो भयो भनि आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए ।
बहसमा सांसद जिम स्याननले विभिन्न मुलुकले पुनर्निर्माणका लागि मात्र २ दशमलव ८७ बिलियन पाउण्डको प्रतिवद्धता गरेकामा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म किन केही काम नगरेको ? भनि प्रश्न गरेका थिए ।
बहसमा नेपालसंग निकट रहेर काम गरिरहेका डिएफआइडी मन्त्री पनि सहभागी थिए । डिएफआइडी (डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट) राज्यमन्त्री डेसमन्ड स्वायनले नेपालमा राजनीतिक समस्या, भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्र र शासन पद्धति मुख्य समस्या भएको जनाउंदै नेपालले पुनर्निर्माणको दीर्घकालिन समाधानका लागि लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य दाताहरुसंग आफ्नो नियमित सम्पर्क भइरहेको जनाउंदै स्वायनले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अझै काम शुरु नगरेकाले दाताहरुमा निरासा छाएको बताएका थिए ।
भूकम्पपछि बेलायत र यहांका जनताले तत्काल उद्दार तथा राहत सामाग्री उपलव्ध गराएको सम्झंदै डिजास्टर इमर्जेन्सी कमिटी (डिइसी) ले ८५ मिलियन पाउण्ड संकलन गरेको र बेलायत सरकारले ७० मिलियन पाउण्ड प्रतिवद्धता गरेको मध्ये ३० मिलियन पाउण्ड खर्च भइसकेको उनले संसदलाई जानकारी दिए ।
स्वायनले भूकम्पपछि उद्दार तथा राहतका लागि बेलायतले चिनुक हेलिकप्टर उपलव्ध गराउंदा समेत नेपालले प्रयोग नगरेकामा आफ्नो निरासा व्यक्त गरेका थिए ।
भूकम्पले ६० लाख गरिबी संख्या नाकाबन्दीपछि ८० लाखमा धकेलिएको उल्लेख
गर्दै उनले भूकम्प भन्दा नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र झन् तहसनहस पारेको बताए ।
सर्वदलीय संसदीय समितिका नेपाल अध्यक्ष इलिङ साउथहल सांसद बीरेन्द्र शर्माले देशको पुनर्निर्माणमा विभिन्न च्यारिटी संस्था र व्यक्तिहरुले तिनका ज्ञान र सीप लगाएको बताउंदै बेलायत सरकार नेपाल र नेपाली जनतासंग एक साथ काम गर्न चाहेको बताए ।
इलिङ नर्थका सांसद स्टेफेन पाउण्डले भूकम्पपछि लन्डन इलिङ र ग्रीनफोर्डका रोटरियनहरुले पश्चिमा सहयोगमै पहिलो पटक नेपाल पुगेर आश्रय प्रदान गरेको स्मरण गरे ।
फेल्थाम र हेस्टन क्षेत्रकी सांसद सिमा मल्होत्राले केही साताअघिमात्र आफूले नेपाल भ्रमण गरेको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माणसंगै नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । उनले बेलायत नेपालबीच व्यापार अवसरलाई थप जोड दिनुपर्ने बताइन् ।
कन्जरभेटिभका सांसद सर जेराल्ड होवार्थले आफ्नो क्षेत्रमा दश हजार नेपाली बसोवास गर्ने र रसमोर रोटरी र फार्नबोरो रोटरीले तत्काल सडकमा आएर आर्थिक संकलन थालेको जानकारी दिए । उनले स्थानीय समुदायबाट स्वतस्फूर्त सहयोग भएको पनि जनाए । उनले सरकार असफल भएपनि निजी स्तरबाट धेरै काम भएको बताए । इकान्तिपुर
