लन्डन । बेलायतले गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालमा मानवीय सहायता र पुनर्निर्माणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको जनाएको छ । भूकम्पको वार्षिकी आउन केही दिन बांकी रहंदा उसले राहतका लागि ७० मिलियन पाउण्डको प्रतिवद्धतासहित तत्काल उद्दार तथा राहत र जाडो मौसममा पीडितलाई सहयोग प्रदान गरेर डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेशनल डेभलप्मेन्ट (डिएफआइडी) सबैभन्दा ठूलो दाता बनेको समेत उल्लेख गरेको छ ।
डिएफआइडीले दुई वर्ष यतामात्र गरिबी निवारण र आर्थिक विकासका लागि १७० मिलियन पाउण्ड उपलव्ध गराइएको जनाएको छ । बेलायत नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाता र विकास साझेदार भएको पनि उसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बेलायतले आफ्ना नागरिकले डिजास्टर इमर्जेन्सी कमिटी (डिइसी) का लागि ८५ मिलियन पाउण्ड संकलन गरेर मानवीय भावना प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरेको छ ।
बेलायतले भूकम्प लगत्तै केही घण्टाभित्र अति प्रभावित क्षेत्रमा सहायता उपलव्ध गराइएको पनि जनाएको छ । दश हजार परिवारलाई आकस्मिक आश्रय र २५ हजार पीडितलाई सरसफाइ व्यवस्था भएको पनि उसको भनाइ छ ।
बेलायतले अनुभवी उद्दारकर्ता परिचालनसहित औषधि र अन्य मानवीय सहायताका कार्गोहरु प्रभावित क्षेत्रमा सकेसम्म छिटो पुर्याइएको पनि जनाएको छ ।
भूकम्पपछि विस्थापित हजारौंलाई आश्रय स्थल व्यवस्था गरिएको डिएफआइडीको भनाइ छ ।
बेलायतकै भनाइमा उसले अढाइ लाख पीडितलाई आश्रय, ५० हजार जनतालाई हाइजिन किट्स र सरसफाइका सामाग्री एवं ३० हजार पीडितलाई आवश्यक घरायसी सामाग्री जस्तै भांडाकुंडा, सोलार बत्ति र पानी शुद्धीकरणका लागि ट्याब्लेट उपलव्ध गराएको थियो ।
डिएफआइडीले अति ठण्डी मौसमका बेला दुई लाख पीडितलाई लत्ता कपडा, ब्ल्यांककेट र म्याट्रेस उपलब्ध गराएको समेत उसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विशेषगरि करिब १५ हजार महिला र युवतीहरुको कल्याण र घरबाहिर बस्न वाध्य उनीहरुको गोपनीयता ख्याल गर्दै सरसफाइ सामाग्री आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको डिएफआइडीको भनाइ छ । उसले एक लाख दशहजार महिला र बालबालिकालाई सहायता र सल्लाह प्रदान गरिएको पनि जनाएको छ । ५ सय भन्दा बढि महिला र बालबालिका बेचविखनबाट जोगाउन पहल गरिएको समेत उसले जानकारी दिएको छ ।
बेलायतले आफ्नो प्रयत्न पुनर्निर्माणमा केन्द्रित रहेको जनाउंदै भूकम्पपछि नेपाललाई आफ्नो सहयोगले दुई देशबीचको सुमधुर सम्वन्ध झल्किएको पनि जनाउ दिएको छ । आफूले घर र जागिर गुमाएका पीडितहरुको अवस्था नजिकबाट नियालिरहेको जनाउंदै बेलायतले नेपाल सरकारसंग सहकार्य गरि कठिन अवस्थामा नियमति काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
