
आन्दोलनरत पक्षलाई संवादमा आउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौँ, ३० चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका तराई मधेसमा आन्दोलनरत पक्षलाई संवादमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आज देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले वार्ता र संवादमार्फत सबै प्रकारका समस्याको हल हुने भएकाले कुनै पनि बहानाबाजी नगरी सार्थक संवादमा आउन आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “लोकतन्त्र लगामबिनाको घोडा बन्न सक्दैन । लोकतन्त्रका विभिन्न आयाम हुने भएकाले अराजकता स्वीकार्य हुँदैन ।”
प्रधानमन्त्रीले चाडवाडका बेला जनताले मट्टितेल नपाएको, जीवन रक्षक औषधि नभएको र मुलुक अघोषित नाकाबन्दीको चपेटामा परेको असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकार गठन भइ ६ महिना पूरा गरेको बताउनुभयो । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविकाको आन्दोलनमा आधा शताब्दी बिताएको र १४ औँ वर्ष जेल बसेको व्यक्ति कसरी विभेदकारी हुन सक्छ, भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले जनताको मागअनुसार जारी भएको संविधानप्रति असन्तुष्टि रहे संशोधनका प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
राष्ट्रिय हित र एकताको पक्षमा उभिनु सबै नेपालीको कर्तव्य भएको भन्दै उहाँले तराई मधेसको बन्द हड्ताल र त्यसले देश र जनताको हित विपरीत पारेको प्रभावप्रति सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको यही चैत २५ गते ६ महिना पूरा गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जारी छ ।
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री
- सहमतिको एनआरएनए विशेष महाधिवेशन महासचिव शर्मा र सचिव जोशीको भूमिकाले विवादमा
- विशेष महाधिवेशनको घोषणापत्रमा विवाद, संस्थापनपक्षद्वारा सहमतिको उल्लङ्घन
- बेलायतमा अफ्रिकाका नयाँ भेरियन्टका ७७ संक्रमित फेला परे
- कोरोना विरुद्धको खोप अभियान १४ माघमा प्रधानमन्त्री ओलीले शुभारम्भ गर्ने
- भारतमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितको संख्या एक करोड ६ लाख ५४ हजार भन्दा बढी
- नयाँ भाइरस तीव्र गतिमा फैलिएपछि लण्डन, पूर्वी र दक्षिण पूर्वी इंग्ल्याण्ड टियर ४ मा
- बेलायत सरकारद्वारा गोरखा भूपू सैनिकका लागि नयाँ पेन्सनको प्रस्तावमाथि सुझाव माग
- कोरोना खोपको पहिलो डोज लिएका पुडासैनीलाई कोरोना संक्रमण
- ‘बेलायतमा वर्क पर्मिट खुल्यो भनेर हल्लाको पछि नलागी बुझेर मात्र आउनुहोस्’ : सोलिसिटर दिपक भट्टराई
- बेलायत र युरोपियन युनियनबीच सहमति