लन्डनको हतियार प्रदर्शनीमा इजरायली अधिकारीलाई आमन्त्रित गरिने छैन : बेलायत सरकार

लन्डन । इजरायली सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई अर्को महिना लन्डनमा हुने प्रमुख हतियार प्रदर्शनीमा भाग लिन आमन्त्रण नगरिने भएको छ ।

गाजा युद्धका कारण बेलायत र इजरायलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रँदै जाँदा बेलायत सरकारका प्रवक्ताले शुक्रबार यसबारे जानकारी दिएका हुन् । “सेप्टेम्बरमा डिएसइआई युके २०२५ मा भाग लिन कुनै पनि इजरायली सरकारी प्रतिनिधिमण्डललाई आमन्त्रित गरिनेछैन भन्ने कुरा हामी पुष्टि गर्न सक्छौँ”, रक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यद्यपि इजरायली रक्षा कम्पनीहरूलाई भने द्विवार्षिक कार्यक्रममा भाग लिन अनुमति दिइनेछ । तर इजरायलले यस कदमलाई ‘भेदभाव’ भन्दै आलोचना गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री किर स्टार्मर नेतृत्वको सरकारले हालै गाजामा प्रयोगका लागि इजरायललाई हतियार निर्यात इजाजतपत्र निलम्बन गरेको छ, इजरायलसँगको स्वतन्त्र व्यापार वार्ता रोकिएको छ र युद्धको आचरणप्रति विरोध जनाउँदै दुई अति दक्षिणपन्थी इजरायली मन्त्रीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

“गाजामा आफ्नो सैन्य कारबाहीलाई अझ विस्तार गर्ने इजरायली सरकारको निर्णय गलत छ”, बेलायत सरकारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तत्काल युद्धविराम, बन्धकहरूको फिर्ती र गाजाका जनतालाई मानवीय सहयोगमा वृद्धि गरेर युद्ध अन्त्य गर्न अब कूटनीतिक समाधान आवश्यक छ ।”

यसैबीच, इजरायलको रक्षा मन्त्रालयले बेलायतको कदमप्रति आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

“यी प्रतिबन्धहरू इजरायलका प्रतिनिधिहरूमाथि जानाजानी गरिएको खेदजनक भेदभाव हुन्”, रक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसकारण, इजरायली रक्षा मन्त्रालयले प्रदर्शनीमा भाग लिनेछैन र नेसनल पभेलियन स्थापना नगर्ने निर्णय गरेको छ ।”

गत महिना प्रधानमन्त्री स्टार्मरले सेप्टेम्बरसम्म इजरायलले ठोस कदम नचाले बेलायतले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने चेतावनी दिनुभएको थियो । उक्त निर्णय सन् २०२३ अक्टोबरमा हमासको आक्रमणपछि सुरु भएको गाजा युद्धलाई अन्त्य गर्न युद्धविरामसहितका प्रयाससँग जोडिएको छ ।

यसअघि फ्रान्सले जुन महिनामा पेरिस एयर शोमा ‘आक्रामक हतियार’ प्रदर्शन गर्ने धेरै इजरायली हतियार कम्पनीहरूको स्ट्यान्डमा पहुँच रोकेको थियो ।

युरोपेली सङ्घ (इयु) का विदेशमन्त्रीहरूले शनिबार कोपेनहेगनमा हुने बैठकमा इजरायल र हमासविरुद्ध सम्भावित नयाँ प्रतिबन्धहरूबारे छलफल गर्ने भएका छन् । स्विडेन र नेदरल्यान्ड्सले यसअघि नै थप कारबाहीका लागि आह्वान गरिसकेका छन् ।