काठमाडौँ, २६ चैत । व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले तत्काल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको चार महिना पूरा हुँन लाग्दासमेत चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
लेखा समितिले गत पुस १२ गते सो आयोजनाको काम तत्काल अगाडि बढाउन र कुनै पनि बहानामा काम नरोक्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर चमेलियाको काममा हालसम्म कुनै ठोस प्रगति हुनसकेको छैन ।
प्रसारण लाइनमा रहेको विवाद समाधान भएर निर्माण सम्पन्न हुन लाग्दा समेत सिभिलतर्फको काममा भने कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । आयोजनाको ८४३ मिटर सुरुङ खुम्चिएको विषय नै बढ्ता चासोमा रहेको भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समस्या समाधान गर्नेतर्फ पहल नगरेको गुनासो समेत आउन थालेको छ ।
खुम्चिएको सुरुङमध्ये ६११ मिटर पुनःनिर्माण भइसकेको र बाँकी रहेको २३२ मिटर सुरुङ तत्काल मर्मतसम्भार गर्न समितिले दिएको निर्देशन प्राधिकरणले अटेर गरेको समेत अथ्र्याउन थालिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सुरुङ खुम्चिएको विषयमा तत्काल ७५ प्रतिशत भुक्तानी दिने र काम अगाडि बढाउन गरेको आग्रह चिनियाँ ठेकदार कम्पनीले अस्वीकार गरेको बुझिएको छ । चिनियाँ ठेकदार कम्पनी गेजुवाले प्राधिकरणको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।
ठेकेदारले सुरुङ खुम्चिएको विषयमा रु एक अर्ब नौ करोड रकम भेरियसनबापत उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको थियो । विसं २०७१ असार ६ गते भेरियसन अर्डरबाट समय र लागत बढाइदिन आग्रह गरेको र सो माग गलत भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो ।
आयोजनाका कर्मचारी अजय दाहालकाअनुसार इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम अन्तिमचरणमा पुगेको भए पनि सिभिलतर्फको काम सम्पन्न नहुँदा समस्या हुने देखिएको छ । विद्युत्गृहदेखि कैलालीको अत्तरियासम्मको १३२ केभी क्षमताको १३१ किलोमिटर प्रसारण लाइन आगामी दश दिनभित्र सम्पन्न हुने छ ।
अपि हाइड्रोले निर्माण गरेको नौगाड जलविद्युत् आयोजना चमेलियाको प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । जसका कारण सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा विद्युत्भार कटौती अन्त्य भएको बताइएको छ । डडेल्धुरामा रहेको वन तथा मुआब्जाको विषयमा रहेको विवाद समेत अन्त्य गरेर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भए पनि आयोजनाको प्रमुख काम नै अगाडि नबढ्दा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
दाचुर्ला, बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी हुँदै कैलालीको अत्तरियामा दुई साताभित्र प्रसारण लाइन जोडिने दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै आयोजनाकै अर्का कर्मचारी पुष्पराज जोशीका अनुसार सुरुङ खुम्चिएको विषयमा प्राधिकरणले नै ठोस निर्णय गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ । ठेकेदारलाई कसरी काममा लगाउने भन्ने विषयमा परामर्श जारी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी आयोजनाका सम्बन्धमा देखिएको विवादित विषयमा मूल्याङ्कन गरेर भुक्तानी दिने र काम अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको बताउनुहुन्छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी सात महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ । लेखा समितिको बैठकमा ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले आयोजनाका अरु काम अगाडि बढिरहेको र सुरुङ खुम्चिएको विषयमा प्रष्ट निर्णय आउने वित्तिकै आयोजना सम्पन्न हुने जानकारी गराउनुभएको थियो ।
इन्धनको अभावमा केही समस्या परेको भए पनि पछिल्लो दिनमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयको समन्वयमा आयोजनाले इन्धन पाएको तथा हाइड्रोमेकानिक र इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदारले काम लगभग सम्पन्न गर्ने चरणमा पुरयाएको छ ।
प्राधिकरणले सन् २००६ को ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नभएको नयाँ कामका लागि ६ वर्षअघिको मूल्यमा काम गर्न नमानेको भन्दै सन् २०१३ को प्रचलित दरअनुसार काम दिएको र अग्रिम भुक्तानी मात्र दिएको जनाएको थियो । आयोजनाको भेरिएसन अर्डरबापत रु ८२ करोड ९३ लाख मात्रै भुक्तानी दिनुपर्नेमा प्राधिकरणले रु एक अर्ब नौ करोड भुक्तानी दिन लागेको थियो ।
दार्चुलाको शिखर गाविस– ४ बलाँचस्थित निर्माणाधिन सो आयोजना सन् २००६ को जनवरीबाट निर्माण सुरु भई सन् २०११ को मेमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । पटक–पटक भेरियसन हुँदा सो आयोजनाको लागत रु १५ अर्ब ६ करोड पुगेको छ ।
