ऋणमा अडेको अर्थतन्त्र भासिंदा  

सन् २००८ को आर्थिक मन्दी पछि पश्चिमी देशहरुको आर्थिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी चर्चा गरिएको शब्दहरु अस्टेरिटी (Austerity, मितव्ययिता) र क्वान्टिटेटिभ इजिंग (Quantitative Easing, मात्रात्मक सहजता ) हुन् । यी दुवै चरम आर्थिक संकटपछि बजेट घाटा कम गर्न र अर्थतन्त्रमा उत्साह थप्न प्रयोग गरिने बिषय अन्तर्गत पर्दछन् ।

सन् १९९० पछि यी  देशहरुमा अनियन्त्रित ऋणले गर्दा धेरै आर्थिक बृदीदर भयो । यस अबधिमा बेलायतको सरकारको बजेट करिब तीन गुना नै बढ्यो । अरु पश्चिमी देशहरुको अर्थतन्त्र पनि यसरी नै धेरै वृद्धि भयो  । अर्थतन्त्र बढेपछि सरकारी बजेट पनि स्वत बढ्ने नै भयो । तर लगातार ऋणको भरमा चलेको आर्थिक वृद्धिदरको जग भने उति बलियो थिएन ।

बैक तथा वित्तीय सँस्थाहरुले जोखिमको बिचार र हिसाब नगरि ऋणको कारोबार खुब गरे । यस समयमा घरको र शेयरको भाउ धेरै बढ्यो । यसको फलस्वरूप बिना दरिलो आधारमा बसेको  बैंक तथा वित्तीय अर्थतन्त्रको जग सन् २००८ मा ढलमलायो । यसको तरंग संसारभरको आर्थिक क्षेत्रमा पर्यो । यस फाइनान्सियल क्राइसिसको शुरुवात वित्तीय क्षेत्रबाट भएको र ऋणको भाडो पड्केको जस्तो मानि यसलाई “क्रेडिट क्रंच” पनि भनिन्छ । यस समयमा नाम चलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोहि टाट पल्टिए भने केहिलाई आ-आफ्ना सरकारले सहयोग गरि धरायासी हुनबाट बचायो । धेरै वित्तीय कम्पनीहरुले निकै नै नोक्सान बोहोर्नु पर्यो । यसो भएपछि ऋण तथा आर्थिक कारोबारमा ठूलो गिरावट आयो । व्यक्ति तथा ब्यबसायीलाई कर्जाको अभाब भयो । जसले गर्दा लगानीमा गर्न मानिसले पाएनन् र आर्थिक क्षेत्र डामाडोल हुन पुग्यो । त्रास र अनिश्चितताले गर्दा धेरै ब्यबसायहरुले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो । यसको सिधा असर रोजगार तथा मानिसको दैनिक आवश्यकता माथि पनि परिहाल्यो ।

यसपछि अमेरिका लगायत बेलायत, युरोपको अर्थतन्त्र प्रतिकुल असर पर्यो । सबै देशका सरकारहरुले आ-आफ्नो बजेट घाटाको लेखाजोखा गर्न थाले । आर्थिक मन्दी भएपछि राजस्व सङ्कलन उल्लेख्य कम हुन गयो । यसले सरकारको बजेटलाई निकै प्रभाव पार्यो । सन् २००५ मा २० अरब पाउण्ड बजेट घाटा भएको बेलायतमा २००८ को फाइनान्सियल क्राइसिसले गर्दा  सन् २००९ मा ५० अरब पाउण्ड र सन् २०१० मा १०३ अरब पाउण्ड सम्म पुगेर २०१५ मा ५० अरब पाउण्ड बजेट घाटा झरेको छ ।

आयरल्याण्ड, ग्रीसको अर्थतन्त्र अरु धेरै नाजुक भयो । बाहिरी सहायताको जरुरी भयो । यसले यी मुलुकहरुमा अस्थिरता पनि देखियो ।  बैदेशिक सहायताको शर्त राज्यको खर्च निकै नै कटौती गर्नेमा भयो जसलाई अस्टेरिटी भनेर बुझिन्छ ।

अस्टेरिटी भनेको राज्यले खर्च कम गर्ने र आर्थिक क्षेत्रमा मितव्ययिता बढाउने कार्य हो । अस्टेरिटीले साधारणतया बढ्दो बजेट घाटालाइ कम गर्नको लागि सरकारले गर्ने कदमको माप गर्दछ । सन् २००८ पछि अमेरिका तथा युरोपेली देशहरुमा अस्टेरिटी नीतिको लागु भयो । राज्यले दिने बेरोगारी भत्ता लगायत अरु सुविधामा कम गरी सरकारी मन्त्रालयको बजेटमा पनि कटौती गर्न शुरु गरियो । मध्यम तथा निम्न बर्गको लागि यस कदमबाट आफूले पाउने सुविधामा कम भएपछि यस्ता मानिसहरु बिच अस्टेरिटी लोकप्रिय हुने कुरा भएन ।

तर, बजेट ऋणभार कम गर्न यो महत्वपूर्ण नीति मानिन्छ । अस्टेरिटीको आलोचकहरुले कटौती भन्दा आर्थिक वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने र यी सबै आर्थिक संकट आउनु बैकहरुको दोष रहेकोले साधारण मानिसले यसको असर भोग्न नहुने तर्क पनि राख्छन् ।

आर्थिक वृद्धि बढाउनको अपनाउने नीति हो- क्वान्टिटेटिभ इजिंग । यसको शाब्दिक अर्थ केंद्रीय बैंकद्वारा मुद्राको आपूर्तिमा नयाँ मुद्राको शुरुआत गर्ने भन्ने हुन्छ । क्वान्टिटेटिभ इजिंग भनेको मौद्रिक नीति हो जहाँ केन्द्र बैंकले साधारण मौद्रिक नीतिले काम नगरे पछि अर्थतन्त्रलाइ उत्साहित पार्नको लागि गरिने कार्य मानिन्छ ।

सरकार र केन्द्र बैंकहरूले ठिक चाहेको मात्र आर्थिक वृद्धिदर चाहन्छन । धेरै वृद्धिदरले मुद्रा स्फिर्ती नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने र थोरै बृद्दी नभए गतिहीनता हुन्छ । त्यसैले यिनीहरुको मुख्य उधेश्यलाइ “गोल्ड़ीलक्स” अर्थतन्त्र भनिन्छ जसको माने न धेरै तातो न धेरै चिसो भन्ने हुन्छ । यिनीहरुको मुख्य औजार वृद्धिको लागि ब्याजदर घटाउने या बढाउने हुन्छ । कम ब्याजदरले व्यक्ति या कम्पनीहरुलाई पैसा बचत गर्नु भन्दा खर्च या लगानी गर्न उत्पेरित गर्छ ।

जब ब्याजदर करिब शुन्य जस्तै हुन्छ, केन्द्र बैंकले फरक नीति अबलम्बन गर्छ । जस्तै पैसा सिधै फाइनान्सको क्षेत्रमा हाल्छन् । यो तरिकालाई क्वान्टिटेटिभ इजिंग अथवा क्यू ई भनिन्छ ।

केन्द्र बैंकले पैसा छाप्दा या विधुतीय रुपले निकाल्दा प्राय सरकारी ऋणपत्र (बोन्ड) किन्छ । त्यसपछि यो पैसाले केन्द्र बैंकले लगानीकर्ताहरु जस्तै बैंक अथवा पेन्सन फन्डको ऋणपत्रहरु किन्न प्रयोग गर्छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा पैसाको कोष बढाउछ । पर्याप्त पैसा वित्तीय क्षेत्रमा भएपछि बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्यबसाय तथा व्यक्तिलाई ऋण दिन सक्छन भन्ने मान्यता हुन्छ । यसले ब्याजदर अझ कम गर्न अरु सहायता गर्छ । यसो हुदा व्यक्ति या कम्पनीले बढी पैसा लगानी या खर्च गर्छन् । जसले गर्दा अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ भन्ने मान्यता हो ।

पैसा अर्थतन्त्रमा हाल्दा सबैभन्दा ठुलो जोखिम मुद्रास्फिर्तीको समस्या पैदा हुन सक्छ । त्यसैले कोहि अर्थशास्त्री या नेताले क्वान्टिटेटिभ इजिंगलाई लामो समयको लागि नियन्त्रण गर्न नसकिने मुद्रास्फिर्तीको डर हुन्छ भनेर यसको सिद्दान्तलाई अस्वीकार गर्छन् । कसैले यो पम्प गरिएको पैसाले सेयर या सम्पत्तिको मूल्य धेरै बढ्नेको कारक पनि मान्छन् ।

बैंक अफ इंगल्याण्ड र अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले सन् २००८ पछिको वित्तीय संकटपछि आर्थिक बृद्दीदरको उत्साहलाई जगाउन क़वाक्न्टिटेटिभ इजिंगको प्रयोग गरेका छन् । सन् २००८ देखि १५ सम्ममा फेडरल रिजर्भले ३.७ ट्रिलीयन (३७०० अरब) डलर भन्दा बढीको ऋणपत्र (बोन्ड) किनेको छ । त्यस्तै बेलायतले क्वान्टिटेटिभ इजिंग मार्फत २००९ देखि २०१२ सम्ममा ३७५ अरब पाउण्ड बराबरीको पैसाको सिर्जना गरेको छ । युरो जोनले जनवरी २०१५ देखि क्वान्टिटेटिभ इजिंगको शुरुवात गरी ६ सय अरब युरो पम्प गरेको छ ।

सन् १९३० को सबैभन्दा ठूलो आर्थिक मन्दीमा पनि क्वान्टिटेटिभ इजिंगको प्रयोग गर्ने प्रयत्न अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले गरेको पाइन्छ । तर यसको पहिलो खास प्रयोग जापानको केन्द्रीय बैंकले सन् १९९०को दशकमा डिफ्लेशन (मुद्रा स्फिर्तीको उल्टो) को कारणले अर्थतन्त्रमा भएको उतारचढाब पछि जापानको अर्थतन्त्र उत्साहित गर्नको लागि गरिएको थियो । जुन उद्देश्यले क्वान्टिटेटिभ इजिंग गरिएको थियो, यसले काम गर्यो कि गरेन भन्ने विभिन्न मत मतान्तरहरु छन् । डिफ्लेशन भनेको सामानको मूल्य सधै घट्नु हो । यसो भएमा उपभोक्ताले सामानको दाम घट्ने आशाले किन्न हिचकिचाउंछन् । फलत: आर्थिक वृद्धिदर कम हुन पुग्छ ।

क्वान्टिटेटिभ इजिंगले गत केही बर्षमा अमेरिकाको अर्थतन्त्र स्थायीत्व र बेरोजगार क्रमसः कम हुन थालेको भन्न तर्क राख्नेहरु धेरै छन् । यसले गर्दा वित्तीय अवस्थामा निकै सुधार भइ कम्पनी या व्यक्तिले ऋण पाउने अबस्थामा धेरै सुधार भएको पनि मानिन्छ ।

क्वान्टिटेटिभ इजिंगले सरकारी ऋणपत्रको मूल्य बढाउंछ र लगानीकर्ताले पाउने रकम कम हुन्छ । अर्को शब्दमा लगानीकर्ताले उही आय गर्न बढी तिर्नुपर्छ । क्वान्टिटेटिभ इजिंगले अमेरिकी डलरको भाउ कम गर्न सहयोग गरेको छ । अमेरिकामा क्वान्टिटेटिभ इजिंगको समाप्तिपछि ब्याजदर बढेर डलरको मूल्य पनि बढेको छ ।

जे भएपनि बिना आधार अनियन्त्रित र बेलगाम ऋणमा अर्थतन्त्र भए एक दिन भत्कन्छ भन्ने पाठ २००८ को क्रेडिट क्रंचले सिकाएको छ । यसबाट कोमामा भएको अर्थतन्त्र होशमा आएको छ । सामान्य हुन अरु समय लाग्ने नै छ । नेपाल लगायत अरु मुलुकहरुले पनि यसबाट धेरै कुरा सिकि आर्थिक नीति तर्जुमा गर्दा ध्यान पुर्याउनु जरुरी हुन्छ ।

क्वान्टिटेटिभ इजिंग र अस्टेरिटी कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा आउंदा दिनहरुमा अरु थाह हुनेछ । तर शुरुको अनुभवबाट देख्न सकिन्छ कि यसले अर्थतन्त्रको वृद्धि र स्थायीत्व ल्याउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ । चुरो कुरा आर्थिक अनुशासन हर समय कायम राख्न सके दिगो वृद्धि हुन सक्छ । आखिरीमा नभएको पैसा खर्च गरेपछि ब्याज सहित अनेक झन्झट र उल्जनको सामना गर्दै तिर्न परिहाल्छ ।