काठमाडौँ, २४ फागुन । सरकारले ‘ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी कार्ययोजना २०७२’लाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ नीतिगत व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ ।
दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र आगामी दुई वर्षभित्र विद्युत्भार कटौतीलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले यही फागुनको पहिलो साता ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी कार्ययोजना घोषणा गरेको थियो । कार्ययोजनालाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनको तहमा लैजाने लक्ष्यका साथ ऊर्जा मन्त्रालयले विभिन्न तीनवटा समिति गठन गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सञ्जय शर्माका अनुसार सहसचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वको समितिलाई प्रसारण लाइनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्ने जिम्मा दिइएको छ । यस्तै प्रवक्ता शर्माको संयोजकत्वमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) र ऊर्जा मन्त्रालयसँग जोडिएका विभिन्न कानुन तथा ऐन बनाउनका लागि ऊर्जाका कानुन हेर्ने सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा निर्माण तथा स्वामित्व हस्तान्तरण प्रणालीअन्तर्गतको अवधारणा अगाडि सारेको छ । निजी क्षेत्रलाई समेत प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने भएको छ । यस्तै निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनमा प्रसारण शुल्क तिरेर पनि विद्युत् आयात गर्न दिने कार्ययोजनालाई पूर्णता दिन सहसचिव संयोजकत्वका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई उपकार्यकारी निर्देशकद्वय सुरेन्द्रराज भण्डारी र कन्हैयालाल मानन्धरलाई सदस्य राखिएको छ ।
यस्तै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)को विषयमा लामो समयदेखि रहँदै आएको समस्या र विवादलाई समाधान गरी उत्पादित सबै विद्युत् खरिद गर्ने विषयमा आवश्यक कार्ययोजना बनाउन प्रवक्ता एवम् सहसचिव शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले पनि काम सुरु गरिसकेको छ । सो समितिले विदेशी मुद्रामा पिपिए गर्ने वा नगर्ने, गर्दा कुन विधि अपनाउने, क्षति मूल्याङ्कनको आधार कसलाई बनाउने विषयमा आवश्यक आधार तय गर्नेछ । पछिल्लो दिनमा अमेरिकी डलरमा पिपिए गर्न नहुने आवाज मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट उठेको छ ।
प्राधिकरणले खिम्ती र भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा अमेरिकी डलरमा पिपिए गरेका कारण वार्षिक रु एक अर्ब घाटा भइरहेको भन्दै विरोध हुँदै आएको हो । पछिल्लो दिनमा २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ को समेत अमेरिकी डलरमा पिपिए गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको छ । प्राधिकरणले आवश्यक परेको समयमा मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने गरी तयार पारेको प्रावधानका कारण निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुले विरोध जनाउँदै आएका थिए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)ले समेत सर्त राखेर विद्युत् खरिद गर्ने प्राधिकरणको नियत नै गलत भएको भन्दै उक्त प्रावधान सच्याउन माग गर्दै आएका थिए । तर सरकारले जारी गरेको ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी कार्ययोजनामा आवश्यक विद्युत् लिने र आवश्यक शुल्क तिर्ने अवधारणा अगाडि सारेको छ ।
मुलुकमा चरम ऊर्जा सङ्कट भइरहेको अवस्थामा सर्त राखेर विद्युत् उत्पादन हुन नसक्ने भन्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले विद्युत् लिने र शुल्क तिर्ने अवधारणा अगाडि सारिएको बताउँदै आउनुभएको छ । यस्तै व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले समेत पटक–पटक चासो देखाएको विद्युत् ऐन, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, विद्युत् चोरी तथा नियन्त्रण ऐनलगायतका नीति तथा कानुन निर्माण गर्न ऊर्जाका कानुन हेर्ने विभागका प्रमुख एवम् सहसचिव सुवेदीलाई जिम्मा दिइएको प्रवक्ता डा शर्माको भनाइ छ ।
कार्ययोजना मात्रै बनाएर नहुने र त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले विभिन्न विषयगत समिति बनाएर कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । उल्लिखित समितिले निर्धारण गर्ने कार्ययोजनाले प्राधिकरणलाई सहज रुपमा काम गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । यस्तै प्राधिकरणले नै निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न र आवश्यक व्यवस्था गर्नसमेत मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिएको छ ।
