काठमाडौँ, २३ फागुन । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउन चीन सरकारसँग सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकट भविष्यमा गर्न लाग्नु भएको चीन भ्रमणका क्रममा सो आग्रह गर्ने तयारी गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सञ्जय शर्माकाअनुसार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डिपिआर)समेत तयार भइसकेको सो आयोजनालाई मुलुकको विद्युत् सङ्कट समाधान गर्ने महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा लिँदै तत्काल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारका तर्फबाट चीन सरकार समक्ष आग्रह गर्न लागिएको हो ।
चीनको आयातनिर्यात बैंकमार्फत वा अरु कुुनै न कुनै रुपमा सहुलियतपूर्ण रुपमा ऋण सहयोग उपलब्ध गराइदिन औपचारिक रुपमा आग्रह गर्न लागिएको प्रवक्ता डा शर्माको भनाइ छ । फ्रान्सेली परामर्शदाता ट्याक्टवेलले सो आयोजनाको डिपिआर तयार पारिसकेको छ । डिपिआरलाई पूर्णता प्रदान गरेर आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने हो भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ ।
गोरखा र धादिङमा आयोजनास्थल रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढजस्ता ठूला र महत्वपूूर्ण सहरको विद्युत् माग धान्न सक्ने आयोजना हो ।
करिब रु दुई खर्ब लागत अनुमान गरिएको सो आयोजनालाई सरकारले कम्पनी ढाँचामा लगेर निर्माण कार्यमा स्थानीयवासीलाई समेत सहभागी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । निर्माणको चरणमा अगाडि बढाउन मिल्ने अवस्थामा पुगेको सो आयोजनालाई कुनै न कुनै रुपमा तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको छ । यस्तै भ्रमणका बेला किमाथाङका अरुणको विषयमा समेत छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो परियोजना नेपाल–चीन सीमा नजिकको हो ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चार वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समेत आग्रह गरिने भएको छ । ‘ऊर्जा सङ्कटकाल निवारणसम्बन्धी कार्ययोजना’मा उल्लेख भएअनुसार रसुवागढी केरुङ, तातोपानी खासा, कोसी कोरिडोर र कोरला वा अन्य कुनै एक स्थानबाट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चीन सरकारसँग अनुरोध गर्न लागिएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो ।
नेपाल र भारतबीच रहेको ऊर्जा सहसचिवस्तरीय कार्यदल जस्तै नेपाल र चीनबीच पनि संयुक्त कार्यदल गठन गर्न र आवश्यक विषयमा परामर्श गर्ने संरचनासमेत तयार पार्न ऊर्जाका तर्फबाट प्रस्ताव तयार गरिएको छ । सहसचिवस्तरीय कार्यदललाई अनुगमन र आवश्यक परामर्शका लागि दुवै मुलुकका सचिव तहमा अनुगमन तथा निर्देशनसम्बन्धी संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
त्यस्ता संयन्त्र स्थापना भएको खण्डमा नेपालको ऊर्जा तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा काम गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ । नेपाल र भारतबीचको सचिव तथा सहसचिवस्तरीय संयन्त्रले महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको छ ।
यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्न १३२ केभी क्षमताको मोनोपोल निर्माण गर्ने विषयमा समेत चीन सरकारसँग कुराकानी गरिने भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका टावरमा टेलिकम र अन्य केवल अपरेटरहरुले तार तानेर समस्या खडा गरेकाले मोनोपोलको अवधारणा अगाडि सारिएको हो । “परराष्ट्र मन्त्रालयले माग गरेअनुसार हामीले आफ्ना विषयहरु उल्लेख गरेर पठाएका छाँै, त्यसमा आवश्यक थपघट हुन सक्छ, ” प्रवक्ता डा शर्माले रासससँग भन्नुभयो ।
