मूल्य नमिल्दा विद्युत् आयात अन्योलमा

काठमाडौँ, २८ माघ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको भए पनि भारतको कुन कम्पनीसँग विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा विद्युत् आयात हुने वा नहुने भन्नेमा अन्योलता बढेको छ ।

पावर ट्रान्समिसन कम्पनीले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको जनाउँदै आगामी फागुन १ गतेदेखि नेपाल खण्डमा १३२ केभी क्षमतामा प्रसारण लाइनको परीक्षण गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले बुधबार सूचना प्रकाशित गरी नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन आसपासका क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भए पनि भारतको कुन कम्पनीसँग विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय पक्षबीच हालसम्म कुरा मिल्न सकेको छैन । प्रतियुनिट लागत कतिमा विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरण र भारतीय पक्षको समान धारणा आउन नसक्दा विद्युत् आयात कुन मितिबाट गर्ने भन्नेमा भने अन्योलता थपिएको छ ।

यसअघि भारतको पिटिसी इन्डियाबाट विद्युत् खरिद गर्ने सहमति भएको थियो । तर पछिल्लो पटक भारतीय पक्षले सो कम्पनीबाट नभई अर्को कम्पनीबाट लैजान भनेको छ । सुरुमा भारतले नेपाललाई पिटिसी इन्डियाबाट विद्युत् दिने बताएपनि हाल भिभिएन इनर्जीबाट लैजान भनेकाले प्राधिकरणलाई समस्या परेको छ । पुरानो कम्पनीबाट विद्युत् ल्याउँदा र हाल प्रस्ताव गरिएको कम्पनीबाट ल्याउँदा दर भाउ नै फरक परेको छ ।

प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ५० पैसा बढी पर्ने 
पिटिसीबाट पाँच रुपैयाँ ५० पैसामा विद्युत दिने प्रस्ताव गरिएको थियो तर हाल आठ रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत् किन्न भनेको छ । त्यसमा प्रसारण लाइन शुल्क तथा अन्य प्राविधिक शुल्क जोडिएको छैन । ती शुल्क जोड्दा प्रतियुनिट रु १० भन्दा बढी पर्न जान्छ । हालकै प्रस्तावित मूल्य हेर्दा पनि प्रतियुनिट लागत रु तीन ५० पैसा बढी पर्न जान्छ ।

कूटनीतिक पहल गरिदिन आग्रह 
प्राधिकरणले विद्युत खरिद मूल्य महँगो भएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर पुरानै मूल्यमा विद्युत् खरिद गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेकाअनुसार पुरानै मूल्यमा विद्युत् खरिद गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरिएको छ ।

भारतलाई गरिएको प्रस्तावअनुसार सहमति हुन नसके नेपालले महँगो मूल्यमा नै ८० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत् व्यापार सम्झौताको मूल्याङ्कन गर्ने ध्येयले केही दिन पहिले आयोजना गरिएको नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकमा विद्युत् आयात गर्ने विषयमा सहमति भए पनि मूल्यका विषयमा भने छलफल हुन सकेको थिएन ।

भारतले आगामी डेढ वर्षभित्र थप २०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने वचन दिएको छ । द्विपक्षीय छलफलका क्रममा समेत सो विषय टुङ्गो लागेको भए पनि कुन कम्पनीबाट खरिद गर्ने तथा मूल्य कति हुने विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन ।

नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले आगामी फागुन ४ गते (फ्रेबुअरी १६) सम्ममा भारतबाट ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने विषयमा सहमति भएकाले सो समय अगावै प्रसारण लाइन निर्माणको काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

कम्पनीका कम्पनी सचिव जनकप्रसाद दाहालले प्रसारण लाइन निर्माणको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । “आगामी फागुन एक गतेदेखि प्रसारण लाइन परीक्षण गर्छौँ, चार गतेबाट भने विद्युत् आयात नै गर्न सकिन्छ”–सचिव दाहालले भन्नुभयो ।

तत्काल सो प्रसारण लाइनबाट ९० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने भनिए पनि ढल्केबरमा सवस्टेसनको क्षमता कम भएका कारण तोकिएको क्षमताअनुसार विद्युत् आयात गर्न नसकिने भएको हो । भारतीय पक्षले तोकिएकै क्षमताअनुसारको विद्युत् उपलब्ध गराउने बताएपनि सवस्टेसनका कारण समस्या भएको सचिव दाहालको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले विद्युत् आयात गर्ने पूर्व सहमतिअनुसार नै ढल्केबरमा १०० एमभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरेको छ । उक्त क्षमताको ट्रान्सफर्मरबाट ९० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ ।

भारतले नेपाललाई आवश्यक पर्ने जति विद्युत् दिन पनि तयार रहेको जनाउँदै आएको छ । कुल ४४० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको भए पनि नेपाल प्रवेश गर्ने मार्ग नै साँघुरो र कम क्षमताको भएका कारण समस्या भएको छ ।

ढल्केबरमा कम्तीमा पनि २२० केभी क्षमताको विद्युत् प्रवाह धान्ने सवस्टेसनको जरुरत पर्दथ्यो । प्राधिकरणले सवस्टेसनको क्षमता वृद्धिको योजना राखेपनि हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । सो प्रसारण लाइनबाट एक हजार २०० मेगावाट विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्न सकिन्छ ।

४०० केभी क्षमताको सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (पिटिसीएन) ले गरेको हो । कुल १२९ दशमलव ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण करिब १५ महीनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि तीन महिना ढिला गरी सम्पन्न गरिएको छ । त्यसमा ३५४ टावर निर्माण भएका छन् । नेपालतर्फ रु एक अर्ब ५० करोड लागतमा ४१ दशमलव ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।