काठमाडौँ, २५ माघ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कदो र विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएको गुनासो बढेका बेला सरकारले ठूला र आवासीय विद्यालय स्थापनाको अवधारणा ल्याएको छ ।
आउँदो आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने सो अवधारणाअन्तर्गत करिब ३०० त्यस्ता ठूला विद्यालय बन्नेछन् । प्रति विद्यालय कम्तीमा एक हजार विद्यार्थी हुनेछन् । त्यस्ता विद्यालयमा पढ्ने, बस्ने र खानेलगायत सबै सुविधा सरकारले व्यहोर्नेछ तर सीमान्तकृत, दलित, महिला, अपाङ्ग, विपन्न र पिछडिएको क्षेत्र तथा प्रतिभावान विद्यार्थीले मात्र त्यस्ता विद्यालयमा पहुँच पाउनेछन् ।
हाल गुठीअन्तर्गत सञ्चालित बूढानीलकण्ठलगायत पाँच विद्यालयकै अवधारणालाई विस्तार गर्दै सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हो । निजी तथा आवासीय विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित भएको सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयको साख बचाउन दातृ निकाय र सरोकारवालाको सुझावमा मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । त्यस्ता विद्यालय सूचना प्राविधिसहित सोलारजडित हुनेछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको सातवर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) २०१६–२०२२ को अवधारणा पत्रमा ठूला र आवासीय सामुदायिक विद्यालयको कार्यक्रम उल्लेख छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा लवदेव अवस्थीले मुलुक नयाँ आवधिक योजनाको चरणमा प्रवेश गरेको समयमा शिक्षा क्षेत्रमा पनि नयाँ प्रस्थानविन्दुको खोजी गरिएको बताए ।
उनले हाल झण्डै छ हजार सामुदायिक विद्यालयमा ५० जनाभन्दा कम विद्यार्थी रहेको स्थितिमा ठूला सामुदायिक विद्यालयले सरकारको लगानी र सेवा प्रवाहमा पनि सहजीकरण गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको अवधारणामा सुझाव सङ्कलनमा यस्ता मन्त्रालयका उपसचिव डा मुुकुन्दमणि खनालले त्यस्ता विद्यालयमा शिक्षकलाई पनि थप सुविधा हुने जानकारी दिए ।
शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्ले सो नयाँ अवधारणा सकारात्मक ठान्दै विगतमा विद्यालय सुधारका लागि शिक्षकको प्रतिवद्धता र सरकारको अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउंछन् । करिब रु १० खर्बको सात वर्षे यो नयाँ कार्यक्रमका कतिपय संरचनात्मक सवाललाई सुनिश्चित गर्न विद्यमान शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विश्व शिक्षा मञ्चको इन्चोन घोषणा तथा दिगो विकास लक्ष्यको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई पछ्याउँदै आएको हो । यसमा विपद् न्यूनीकरणको सवाल पनि थप गरिएको छ भने एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षाको संरचनामा ल्याएको छ, त्यसो गर्दा शिक्षाको विद्यामान बजेट वृद्धि हुनुपर्ने हुन्छ ।
पाँच वर्षअघि ल्याएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) को अवधि आगामी जुलाइमा समाप्त भई नयाँ कार्यक्रम सुरु हुन लागेको हो । योजनाले मुलुकको वर्तमान परिप्रेक्षमा सुधार तथा विकास दुबैै पक्षका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण राखेको छ भने सङ्घीय शासन व्यवस्थाले ल्याएको परिवर्तनअनुरूप शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यसले विद्यमान कानुनी ढाँचामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याएको छ । “विकासको कुरा गर्दा विक्षेविका गुणस्तर, सक्षमता तथा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने र सीमान्तकृत तथा कठिन पहँुचमा रहेको जनसङ्ख्याका लागि पहुँच बढाउने कुरामा लक्षित हुने छ । यसका लागि कार्यक्रमको पुनरावलोकन तथा सेवा प्रदायक एकाइको क्षमता वृद्धि गर्नु आवश्यक छ” योजनाको दस्तावेजमा भनिएको छ ।
लोकतन्त्र तथा मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि तयार, निरन्तर शिक्षाप्रति प्रतिबद्ध, श्रमप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वरोजगार उन्मुख, मुलुक र समुदायप्रति सक्रिय, एक्काइसौँ शताब्दीमा मुलुक, समाज तथा जनताले भोगिरहेका चुनौतीको सामना गर्न र समाधानमा योगदान गर्न सक्षम नागरिक तयार पार्ने योजनाका दुरदृष्टि रहेको छ ।
लक्षित समूह तथा क्षेत्रमा भएको विभेदलाई न्यूनीकरण गर्दै शिक्षा प्रणालीमा पहुँच, सहभागिता तथा सिकाइ उपलब्धिका दृष्टिले समावेशीता तथा समता सुनिश्चित गर्ने, शिक्षामा सान्दर्भिकता एवम् गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने, विपत् प्रतिरोधक प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया तथा सिकाइ उपलब्धिमा स्वीकृत न्यूनतम् मापदण्ड सुनिश्चित गर्दै सुदृढ र स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही शैक्षिक सुशासन तथा व्यवस्थापनको सुदृढीकरण गर्ने, केन्द्रीय, प्रान्तीय एवम् स्थानीय सरकारबीच मूल्य साझेदारीको अवधारणा अवलम्बन गरी दिगो र सुदृढ वित्तीय व्यवस्थाको विकास गर्ने पनि यसको लक्ष्य छ ।
