संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफल जारी

काठमाडौँ, १४ पुस । व्यवस्थापिका–संसद्मा नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन विधेयक २०७२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल मंगलबार पनि जारी रह्यो ।

सो विधेयकमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद डा प्रकासशरण महतले कुनै जात, क्षेत्र, भूगोल र जनतालाई विभेद गर्ने पक्षमा आफ्नो दल नरहेको बताए ।

उनले जनताको भावनालाई समेट्ने र संविधानमा सबैको अपनत्व होस् भनेर संशोधन विधेयक अघि बढाइएकाले बिना अवरोध यसलाई टुङ्ग््याउनका लागि सहयोग पुरयाउन आग्रह गरे ।

सांसद महतले सीमामा धर्ना र संसद्मा अवरोध गर्ने कार्य छोडेर संवादका आधारमा सीमाका विषयमा छलफलमा आउन पनि अनुरोध गरे । नेकपा (एमाले)का शेरबहादुर तामाङले पहाड र हिमालको भूगोल केही होइन, तराईका जनताले उठाएको मागका आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रको सीमा कोर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताए । एनेकपा माओवादीका निशा साहले निर्वाचन क्षेत्र निधारण गर्दा मधेसमा जनसङ्ख्याको आधारमा कायम गर्र्न, छिटोभन्दा छिटो प्रदेशको सीमाङ्कन टुङ्ग््याउन माग गरे ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका योगेन्द्र चौधरीले सबै जनताको स्वीकार्य हुने गरी संविधान संशोधन विधेयक ल्याउन आग्रह गरे ।
आन्दोलनरत मधेसी समुदायसँग छलफल नगरी ल्याएको संविधान संशोधन अपुरो भएको र सीमाङ्कनको कुरा व्यावहारिक नभएकाले सबैको साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली काँङ्ग्रेसका रामहरि खतिवडाले संविधानमा सबैको चित्त बुझाउन नसकिए पनि सबै जातजाति, समुदाय, वर्ग, धर्म र सम्प्रदायको भावनाबमोजिम संविधान जारी भएको टिप्पणी गरे ।
‘‘अझ पनि कुन जात जाति समुदाय सम्प्रदाय र वर्गको अधिकार सुनिश्चित भएन छलफल गरेर समस्या समाधान गरौँ तर संसद्मा नाराबाजी गरेर अवरोधका कार्य नगरौँ’’ उनको भनाइ थियो । नेकपा (एमाले) का रन्जुकुमारी झाले जनसङ्ख्या वा भूगोलको आधारमा सीमाङ्कनले कुनै फरक नभएको उल्लेख गर्दै यो संविधान लचिलो र जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने भएकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले जनसङ्ख्याको आधारमा मात्र सीमाङ्कनले हिमाल र पहाडको प्रतिनिधित्व नहुने र यसले एकात्मक भावनामा खलल् पुरयाउने चर्चा गर्दै भारतको दबाबमा संविधान संशोधन गर्न नहुने भएकाले संविधान संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गरेर ल्याउन सुझाव दिए । नेकपा (एमाले) का रेवतीरमण भण्डारीले सदनमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकमा हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रका समुदायका जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेकाले सो संशोधनलाई अघि बढाउन आग्रह गरे ।

सोही दलका कृष्णभक्त पोखरेलले हामीलाई चित्त नबुझेको कुरा यही संसद्मा गर्न सकिने भएकाले आन्दोलन छोडेर संसद्बाटै सुन्दर संविधान निर्माणको परिकल्पना गर्न आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुनले नेपालको संविधान संशोधन गराउन भारतले नाकाबन्दी गरेको जनाउँदै जनसङ्ख्याको आधारमा गरिने संशोधनले देशमा दूरगामी असर पर्ने जनाए । संविधान संशोधन विधेयकमा सांसदले बोल्ने क्रम बाँकी छ । संसद्को अर्को बैठक यही पुस १६ गते बिहीबार दिनको १ बजे बस्ने छ ।