काठमाडौँ, ४ पुस । सरकारले सबै खालको प्रयास गर्ने हो भने चीनतर्फका चारवटा नाका सहजरुपमा सञ्चालनमा आउन सक्ने देखिएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले पछिल्लो दिनमा गरेको अध्ययनअनुसार मुस्ताङको कोरला, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको केरुङ र ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोलालाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने पाइएको हो ।
भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि उत्तरी छिमेकी चीनतर्फको नाका खोलेर आयात निर्यातलाई सहज बनाउने विषयमा चासो बढेको छ । सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने र काम गर्न सहज वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ समितिले प्रमुख उत्तरी नाकाको स्थलगत अनुगमन गरेको जनाएको छ ।
नेपाल सरकार र चीन सरकारका उच्च अधिकारीबीच केही समयपहिले भएको द्विपक्षीय छलफलका क्रममा सात वटा उत्तरी नाका खोल्न दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । त्यसमा अवरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको रसुवागढी, मुस्ताङको कोरला, सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का, दोलखाको लामाबगर, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, मुगुको आम्जापास, हुम्लाको यारी हिल्सा र गोरखाको लार्के नाका रहेका छन् ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेका तर उत्तरी नाका खोल्नका लागि पहल नभएको अवस्था त छँदै थियो तर भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि सरकार र सरोकारवाला निकायलाई उत्तरी नाका खोल्ने दबाब परेको हो ।
भूकम्पपछि ठप्प तातोपानी
उत्तरी छिमेकी मुलुकसँग जोड्ने मुलुकको प्रमुख नाकासमेत रहेको तातोपानी सडक गत वैशाख १२ गते गएको भूकम्पका कारण ठप्प रहेको छ । भूकम्पपछि तातोपानी सडक खण्ड र आसपासका बस्तीमा पहिरोले असर गरेको र चीनतर्फको खासाबजारसमेत क्षति पुगेपछि उक्त नाका बन्द हुन पुगेको हो ।
खासास्थित भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षा पोस्टलगायत कार्यालयमा भूकम्पले क्षति गरेपछि चीनले उक्त नाका तत्कालै सञ्चालन गर्न नसकिने जनाउ दिएको थियो । नेपालको प्रमुख भन्सार बिन्दुको रुपमा रहेको सो नाकाबाट वार्षिक रु छ अर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने गरेको थियो । वैशाख पछि चीनले खासामा रहेका भन्सारलगायतका कार्यालयलाई खासाबाट १८ किमी उत्तरतर्फ रहेको न्यालममा स्थापना गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
एक सय २० किमी दुरीमा रहेको तातोपानी नाकामा पर्ने अरनिको राजमार्गमध्ये भूकम्पका कारण तातोपानी मितेरी पुलदेखि खाडीचौरसम्मको ३५ किमी सडकमा बढी क्षति पुगेको छ । सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्म सडक खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्न जापान सरकारले प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ ।
धुलिखेलदेखि बाह्रबिसेसम्म दुई लेनको सडक विस्तार गर्ने एमओयुमा सडक विभाग र चाइना रेलवेले हस्ताक्षर गरेका छन् । बाह्रबिसेदेखि मितेरी पूलसम्मको भौगोलिक अवस्थाबारे चिनिया प्राविधिकले अध्ययन गरिरहेको छ । विकास समितिले सरकारलाई केही सुधारको प्रयास थाल्न र चिनियाँ पक्षलाई छिटोभन्दा छिटो नाका खोल्न सकिने भन्दै सो नाकाको विकल्प अर्को कुनै नाका हुन नसक्ने सुझाव दिएको छ ।
