
वीरगन्जमा जारी प्रदर्शनमा सहभागी हुन आएका भारत रक्सौलका आशिष कुमार रामको प्रहरी कारबाहीका क्रममा मृत्यु भएपछि भारतीय पक्षले एक्कासी नेपाल भारतका सीमाहरु नाकाबन्दी गरेपछि सीमा क्षेत्रमा रहेका हजारौं मालबाहक गाडीहरु अलपत्र परेका छन् । तस्बिर ः कमल रायमाझी, भैरहवा, रासस
काठमाडौँ, १६ कात्तिक । नेकपा (एमाले) निकट युवा सङ्घ नेपालले भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका विरुद्ध सङ्कलन गरेको पाँच लाख हस्ताक्षर सोमबार सरकारलाई बुझाएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष राजीव पहारीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्र मन्त्रालयमा हस्ताक्षर बुझाएको हो । गत असोज २१ गतेदेखि हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको हो ।
हस्ताक्षर बुझाउन अघि सङ्घको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगरबाट सङ्घका पदाधिकारी तथा सर्वसाधारणसहित निकालिएको पदयात्रा अनामनगरको हनुमानथानमा आएर कोणसभा गरिएको थियो ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै सङ्घका अध्यक्ष पहारीले भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीबाट भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालको पारवहन अधिकार हनन भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, बहुपक्षीय र दुइपक्षीय व्यापारिक सन्धि सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।
हस्ताक्षर सङ्कलन अभियानका संयोजक रमेश पौडेलले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तालाई संरक्षण गर्न सम्पूर्ण युवा एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भारतले गरेको ज्यादतीका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय तहमा दबाब सिर्जना गर्न हस्ताक्षर अभियान गरिएको उल्लेख गरे ।
सङ्घका प्रवक्ता प्रभातविक्रम कटुवालले नाकाबन्दीका कारण बिरामीलाई औषधि र उपचार पाउन नसक्ने अवस्था आएको र निमुखा जनताको चुलो बल्न छाडेकामा चिन्ता व्यक्त गर्र्दै देशभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नाकाबन्दीका विरुद्ध आज ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी