काठमाडौँ, १३ कात्तिक । गत वैशाख १२ को भूकम्पले गर्दा क्षतिग्रस्त काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पर्ने दुई हजार ७०० वटा घर भत्काउनका लागि उजुरी परेकामा हालसम्ममा पाँच सय वटा घर मात्र भत्काइसकिएको छ ।
महानगरपालिकाका कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख धनपति सापकोटाका अनुसार हाल सहरको भित्री भागमा घर भत्काउने काम भइरहेको भए पनि अहिले चाडबाडको समय परेकाले भत्काउने काममा कमी आएको छ । प्रमुख सापकोटाका अनुसार भूकम्पका कारण केही भाग भत्किन पुगी धराप अवस्थामा रहेका घर भत्काउनका लागि नगरवासीले महानगरपालिकामा उजुरी गर्नुपर्ने छ ।
उजुरीपश्चात् महानगरपालिकाले अनुगमन गरेर भत्काउने काम घरधनीले नै गरिरहेका छन् । भत्काउँदा निस्केको फोहोर व्यवस्थापनको काम भने महानगरपालिकाले गर्दै आएको छ । महानगरपालिकाले भत्काइएका घरबाट निस्केको सबै फोहोर खुल्ला मञ्चमा ल्याएर व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
यसैबीच, छिमेकीको घर भत्काउनका लागि परेका दुई सयवटा उजुरीमा भने हाल छिमेकी र घरधनीको विवादले गर्दा भत्काउने वा नभत्काउने भनी मुद्दा परिरहेको छ । भूकम्पपछिको सुरुको समयमा दैनिक २० वटासम्म घर भत्काउने उजुरी आएका भए पनि अहिले हप्ताको चार÷पाँचवटा मात्र उजुरी आउने गरेको छ । अहिले भूकम्पले गर्दा अति प्रभावित स्थान बालाजु, चौमती, सीतापाइला, विष्णुमती नदी किनारका घरहरु भत्काइसकिएको छ । अब कालीमाटी, कलङ्की कुलेश्वरलगायतका स्थानमा घर भत्काउने तयारी रहेको छ ।
भूकम्प गएलगत्तै घर भत्किई सार्वजनिक स्थानमा आएको र भत्केको घरले अरूको घरलाई असर गर्ने अवस्थाका करिब ५० वटा घर भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, महानगरपालिका मिलेर भत्काइदिएका थिए ।
महानगरपालिकामा आंशिक क्षति भएका घरमालिकले पनि घर भत्काउन लागेको भन्दै लामो समय भाडामा बस्दै आएकाले घर भत्काउन नहुने भन्दै गरेका उजुरी पनि दुई–तीनवटा आएका छन् । घरधनी विदेशमा भएका र एउटै घर धेरैजनाको नामका भएका पनि तत्काल भत्काउनुपर्ने घर भत्काउन केही समस्या भएको बुझिएको छ ।
इलाम समाज बेलायतमा नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा धनबहादुर राई
खाडी क्षेत्र तनाव चुलिँदै, वार्ता अन्योलमा
यस्तो छ नेपालका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण
हाङपाङ समाज यूकेको अध्यक्षमा मेदिनी फोम्बो
नेपाल मगर महिला संघको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा चित्रकला छन्त्याल श्रीस मगर
एनआरएनए–ईक्यान सहकार्य: विदेश जाने विद्यार्थीका लागि क्यारियर पोर्टलदेखि अभिमुखीकरण सुदृढीकरणसम्म
वालेन सरकारमा दुई नयाँ मन्त्री नियुक्त
नेपालका श्रममन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त
एनआरएनए–एसएसएफ सहकार्य : नयाँ एमओयु र सहकार्य विस्तार गर्ने
प्रवासी नेपाली सम्पर्क मञ्च बेलायतद्वारा नेपाल सरकारलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र, के-के छन् माग ?