मंगलबार, असोज ६ २०७७ | Tue, September 22, 2020
नेपालको समय: १९:०४ | UK Time: 14:19

प्रा.डा. सूर्य सुवेदीकाे संयाेजकत्वमा नयाँ प्राज्ञिक फाेरम

वीनेपाली
२०७२ असोज २० गते २२:१९

Surya subedi

लण्डन । विश्वका विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपाली प्राज्ञ तथा प्राविधिकहरूले प्रा.डा. सूर्य सुवेदीको संयोजकत्वमा ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपाल (जीपीएफएन) गठन गरेका छन् ।

सुवेदी बेलायतको लीड्स विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक हुन् ।

तदर्थ समितिका सदस्यहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको हार्वाड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. शिव गौतम, अष्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक (मुटुरोग विशेषज्ञ) डा. कुमुद धिताल, स्वीडेनको स्टकहोल्म विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक डा. कटक मल्ल तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको गोञ्जागा विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक डा. उपेन्द्रदेव आचार्य रहेका छन्।

जीपीएफएन विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका प्राज्ञिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गैरदलीय प्रकृतिको संस्था भएको जनाइएको छ । नेपाललाई एक स्वाबलम्बी मुलुकको रुपमा विकसित गर्न आवश्यक ज्ञान, प्रविधि तथा नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‌याउने सो संगठनको उद्देश्य छ। संगठनलाई निकट भविष्यमा विश्वभर फैलाउने बताइएको छ।

जीपीएफएनले संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेकोमा स्वागत गर्दै जारी संविधानमा राष्ट्रका सबै समुदायको सहमति हुन नसक्दा दुःख लागेको बताएको छ। नेपालका थारु तथा मधेशी समुदायले संविधानप्रति असन्तोष प्रकट गर्दै शुरू गरेको आन्दोलनलाई सरकारका तर्फबाट शक्तिको प्रयोग गरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको र आन्दोलनकारीहरूका तर्फबाट पनि हत्या र हिंसाका घटनाहरू भएकाेमा जीपीएफएनले भत्सर्ना गर्दै दोषीहरूरू उपर कानूनी कार्वाहीको माग गरेको छ ।

राष्ट्रको मूल कानूनले सबै समुदायका आकांक्षा समेट्नु अत्यावश्यक भएकोले तत्काल संविधान संशोधन गरेर विभिन्न समुदाय र क्षेत्रबीच सौहार्द वातावरण श्रृजना गर्न नेपाल सरकार तथा संसदसँग जीपीएफएनले अनुरोध गरेकाे छ ।

भारतले नेपालविरुद्ध हाल अघोषित नाकाबन्दी गरेर एक भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी हकको ठाडो उल्लंघन गरेको ठहर जीपीएफएनले गरेको छ। नाकाबन्दीको भत्सर्ना गर्दै यस विषयलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा फोरमहरूमा पुर्‌याउन नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी निकायमा पुर्‌याउन नेपाल सरकारलाई मद्दत गर्ने जीपीएफएनले बताएको छ ।

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक