लन्डन । लन्डनस्थित कानुनका एकजना ज्ञाता प्रा. डा. सूर्य सुवेदीले भारतले हाल गरिरहेको अघोषित नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्मत नभएको टिप्पणी गरेका छन् । बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक सुवेदीले सन् १९६५ को पारवहन सन्धि र नेपाल भारत डब्लुटिओको सदस्य भएका हैसियतले भारतले आपूर्तिमा रोकतोक गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित भएको उल्लेख गरे ।
भारतले आधिकारिक रुपमा नाकाबन्दी गरिएको नभनेको अवस्थामा नकारात्मक सोच्नु अलिक हतार हुने जनाउंदै नेपाल भारत बुझेका सुवेदीले भने, ‘आधिकारीक नभएपनि व्यवहारतः नाकाबन्दी जस्तो देखिएको छ । यस्तो गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भारतलाई अनुमति दिंदैन ।’
उनले सन् १९८९ मा भारतले आधिकारिक रुपमै दुईवटा नाकामात्र सञ्चालन गर्न सकिने बताएको उल्लेख गर्दै भने, ‘यसपटक औपचारिक रुपमै नाकाबन्दी गरिए नेपाल यस मुद्दा लिएर डब्लुटिओमा जान सक्छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा
एनआरएनए पदाधिकारी र नेपाल पत्रकार महासंघबीच भेट, गैरआवासीय नेपालीका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइने
मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन सरकार उत्सुक छ : प्रधानमन्त्री शाह
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
प्रवासी नेपाली सम्पर्क मञ्च बेलायतद्वारा नेपाल सरकारलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र, के-के छन् माग ?
संसद्मा रवि लामिछानेको उद्घोष – ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’को वाचा पूरा गरेरै छाड्छौं
भूपू गोर्खाहरूलाई नागरिकको दर्जामा राख्न नेपाल सरकारसँग सांसद हर्कराज राईको माग
एनआरएनएले प्रवासी नेपाली श्रमिकका लागि १० अप्रिलमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम गर्ने
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग एनआरएनए प्रतिनिधिमण्डलको भेट, नागरिकता निरन्तरताको माग
नेपालको आर्थिक समृद्धिमा एनआरएनएको भूमिका महत्त्वपूर्ण : परराष्ट्रमन्त्री खनाल