पारदर्शिता प्रजातन्त्रको मुख्य अङ्ग हो । पारदर्शी बिनाको सँगठन कहिल्यै पनि चल्दैन त्यसैले प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा पारदर्शितालाई मौलिक अधिकारको रुपमा लिइएको हुन्छ । जस्तै, प्रहरीले कसैलाई पक्रन्छ भने उसले अभियुक्त वा उसको कानुन व्यवसायीलाई त्यसको कारण बताउनै पर्छ । त्यसपछि मात्र उसले अभियुक्तलाई अन्तर्वार्ता लिनुपर्छ । अन्तर्वार्तापछि ऊ अभियुक्त ठहरिन्छ भने अदालतमा पेश गर्नुभन्दा पहिले सम्पूर्ण कागजातहरू विपक्षलाई देखाउनुपर्ने हुन्छ । अर्को शब्दमा यसलाई डिसक्लोजर भनिन्छ । त्यस्तै अर्को पक्षले पनि आफनो प्रत्युत्तर दिनुपर्ने हुन्छ । तर फरक यसैमा हुन्छ, पुलिसले सरकारवादी वकिललाई चाहिने र विरोधीलाई चाहिने सबै प्रमाणहरू सरकारवादी वकिललाई दिनुपर्छ । किनकि प्रहरी भनेको निष्पक्ष हुनुपर्छ र उसले जाहेरीवाला र विपक्ष दुवैको लागि अनुसन्धान गर्नुपर्छ किनकि प्रहरी भनेको राष्ट्रको हुन्छ । सरकारी वकिलले विपक्षलाई फाइदा पुग्ने र आफनो मुद्दालाई कमजोर पार्ने प्रमाणहरू दिनुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म निरन्तर चल्दै जान्छ । तर, विपक्षले भने आफनो विरोधमा जाने प्रमाणहरू पेश गर्नु पर्दैन । त्यसैले सुरुदेखि नै पुलिसहरू आफनो अनुसन्धानमा क्रियाशील हुन्छन् ।
कुनै अपराधिक सूचना प्राप्त गर्ना साथ उनीहरूले प्रमाण जुटाउनुपर्छ । उक्त प्रमाण जुटाउने प्रहरीहरूले कुनै अपराधमा संलग्न भएको अथवा अपराध गरेको वा अपराध गर्न सकने शंका लागेको व्यक्तिलाई पक्रन सक्छन् । तर पक्रिएपछि उसका २ वटा जिम्मेवारी हुन्छन् । एउटा प्रमाणको भार र अर्को जनइच्छा । हरेक अपराधी मुद्दाहरूमा पुलिसले शंकाको आाधारमा पक्रिए पनि यथेष्ट प्रमाणविना मुद्दा चलाउन सक्दैन । त्यसमा २ वटा कुरा पार गर्नै पर्ने हुन्छ । एउटा शंकाको चरण र अर्को प्रमाणको चरण । शंकाकै भरमा प्रहरीले हिरासतमा लिएपछि २४ घण्टाभन्दा बढी थुनामा राख्न सक्दैन । त्यसपछि बढी समयसम्म राख्नु परेमा एसपीले ले १२ घण्टासम्म बढाउन सक्छ । अझै अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा अदालतको स्वीकृतिमा ९६ घण्टासम्म अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्नसक्छ। यदि प्रहरीले योभन्दा बढीसम्म थुनामा राख्छ भने त्यो अवैधानिक हुन्छ र हर्जानासमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । दुःखको कुरा, नेपालमा कुनै पनि प्रहरीले पक्रिएको कारण न त वकिललाई नै दिन्छ न त अभियुक्तलाई । २४, ३६ र ९६ घण्टा मात्र हैन कि वषौं वर्षसम्म प्रहरी हिरासतमा राख्छ । थुप्रै मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले विरोध गरे तर नेपालको सरकारले कहिल्यै ध्यान दिएन । शक्ति जहिले पनि दुरुपयोग हुनसक्छ । त्यसैले यसको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ । यो कुरा प्रहरी प्रशासनमा पनि लागू हुन्छ । जुन प्रहरीले पक्रन्छ उसले नै थुनामा राख्न पाउनु हुन्न । थुनामा राख्ने प्रहरी छुट्टै हुनुपर्छ जसले गर्दा निष्पक्ष रुपमा कार्वाही अगाडि बढाउन सकोस् । थुन्ने अधिकारीले पक्रने प्रहरीलाई किन कसरी र कहाँ पक्रेको हो भन्ने विस्तृत विवरण मा लेख्नै पर्ने हुन्छ । यति नलेखेमा त्यो थुना अवैधानिक हुन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो हुँदैन । न त यहाँ छुट्टै अनुसन्धान नै हुन्छ न त त्यस्तो डायरी नै न त त्यसले पक्राउको कारण नै सोध्छ । पक्राउमा परेको मानिसका पनि खास केही अधिकारहरू हुन्छन् । उसले आफनो नातेदारहरूलाई तत्कालै खबर गर्न पाउनु पर्छ । निष्पक्ष रुपमा कानुन व्यवसायीलाई भेट्न पाउनुपर्छ र प्रहरी अनुसन्धान सम्बन्धी कानुनका पुस्तकहरू उपलब्ध गराइनुपर्छ । त्यस्तो किसिमको प्रक्रिया नेपालमा अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । त्यसैले प्रहरी ज्यादती बढ्दै गइरहेको छ । अभियुक्तको अन्तर्वार्ता लिनको लागि छुट्टै अधिकृत हुनुपर्दछ । उक्त अधिकृतले त्यो अभियुक्तलाई के अपराध लागेको हो भन्ने कुरा सुरुमै जानकारी दिनुपर्छ । यदि दिएन भने यसलाई अवैधानिक मानिन्छ । तर नेपालमा यो पटक्कै लागु गरिएको पाइँदैन ।
अन्तर्वार्ता लिनुभन्दा पहिले अन्तर्वार्ताकर्ताले सावधान गराउनुपर्छ र स्पष्ट रुपमा बताउनुपर्ने हुन्छ कि तपाईंले मैले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने छैन, तपाईं मौन बस्न पनि सक्नुहुन्छ । तर तपाईंले जे कुरा अहिले गर्नुहुन्न पछि गएर अदालतमा त्यो कुरा उठाउनुभयो भने कारणसहित स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । यदि जवाफ राम्रो नभएमा तपाईंको मुद्दालाई नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यसरी अभियुक्तलाई आफनो अभियोग र प्रहरीमा खुलस्त बयान नदिएमा पर्नसक्ने असर खुलस्त थाहा हुनुपर्छ । तर नेपालमा यस्तो व्यवस्था अहिलेसम्म पाइएको छैन ।अन्तर्वार्ता लिँदा अभियुक्तलाई मानसिक तथा शारीरिक यातनाबाट मुक्त राख्नुपर्छ किनभने कुनै पनि यातनाबाट अपराधको स्वीकृति सत्यमा आधारित हुँदैन । यसैले निर्दोष मानिसहरू सजायको भागिदार हुने गर्दछन् । नेपालमा यस्तो हुन सकेको छैन । अनुसन्धानले देखाएको छ । यदि नेपालमा प्रजातन्त्र हुन्थ्यो भने अपराधी जसले कस्टडीमा मारे उनीहरूलाई जन्मकैदको सजाय हुन्थ्यो तर त्यस्तै हुँदै भएन । त्यसैले पुलिस प्रशासनमा जबसम्म व्यवसायीकरण बनाइँदैन जसरी पुलिसहरूबाट हुने अपराधलाई रोकिँदैन तबसम्म अपराध रोकिँदैन । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई बलको प्रयोग गर्छ भने त्यसलाई ६ महिना कैद हुन्छ । सामान्य चोटपटक लगाएमा ५ वर्ष, अंगभंग गराउँछ भने १६ वर्ष र ज्यानै मार्छ भने कम्तीमा २५ वर्ष थुनामा हुन्छ । त्यही कुरा पुलिसले जनतामा गर्ने व्यवहारमा पनि लागु हुन्छ । यदि प्रहरीले साधारण जनतामाथि बल प्रयोग गर्छ भने छ महिना थुनिनु पर्छ, सामान्य चोटपटक गराएमा ५ वर्ष, अंगभंग गरेवापत १६ वर्ष र मारेबापत २५ वर्ष थुनामा राखिनुपर्छं । त्यस्ता किसिमको प्रावधान लागु नगरेकोले नेपालमा प्रहरी ज्यादती बढेको हो । अभियुक्तलाई लिएको सबै वयान टेपमा रेकर्ड हुनुपर्छ र एउटा कपि लाई मास्टर कपी बनाएर सुरक्षित राख्ने, एक कपि अभियुक्तलाई र एक कपि सरकारी वकिललाई दिनुपर्छ । मास्टर कपि सिल हुनुपर्छ । अभियुक्त, उसको वकिल र अन्तर्वार्ता लिने अधिकारीले सहीछाप गरेको हुनुपर्छ ।
आवश्यक परेमा मात्र अदालतमा सो सिल खोल्न सकिन्छ । तर नेपालमा यस्तो व्यवस्था छैन । प्रहरी आफैंले पिट्ने, बयान लिने र आफैंले जबरजस्ती सहीछाप लगाउने गर्दछन् । त्यसैले धेरैजसो मुद्दाहरू अदालतमा गएर वयान फेरिन्छ । जसले गर्दा न्याय प्रशासनको आधारशीला नै टुक्रेको लाग्छ । जब अदालतमा मुद्दा आउँछ, अदालतले पनि निश्चित समयमा मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ज्यादै गम्भीर मुद्दालाई १ सय ८२ दिन, मझौला खालकोलाई १ सय १२ दिन र साधारण मुद्दालाई ७५ दिनमा फैसला गर्नुपर्छ । न्याय भनेको छिटो हुनुपर्छ । ढिलो न्याय दिनु र न्याय नदिनु बराबर हो । तर, हाम्रो नेपालमा यस्तो छैन् । ४५ वर्षसम्म मुद्दा लडेर न्याय नपाउँदा सर्वोच्च अदालतकै प्राङ्गणमा आत्महत्या गर्ने काभ्रेकी एक महिलाको दर्दनाक कथा हामै् अगाडि खडा छ । कुनै मुद्दा प्रहरीमा गइसकेपछि त्यो प्रहरी अधिकृतले निष्पक्ष रुपमा काम गर्न पाउनुपर्छ । कुनै पनि उच्च पदाधिकारीहरूबाट त्यसलाई भनसुन र दबाव दिनु कानुन विपरीत हो । यदि यस्तो गरेमा यो निष्पक्ष अनुसन्धान हुन सक्दैन । हाम्रो नेपालमा विपरित हुने गर्दछन् । नेपालको अपराध अनुसन्धानको प्रक्रिया ज्यादै फितलो र कमजोर छ । यसप्रकार नेपालमा भएको राजनीतिक दवाव, भ्रष्टाचार, प्रहरी र राजनैतिक नेताहरूमा भएको अपराधीकरणले गर्दा निष्पक्ष न्यायको कल्पनासम्म गर्न सकिने अवस्था छैन् ।
