स्केचः इकान्तिपुर
काठमाडौँ, १६ साउन । नयाँ संविधानमा दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न माग राखी दशवटा दलित अधिकारवादी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
शनिबार यहाँ बुझाइएको सो मागमा दलित समुदायका हक अधिकारसम्बन्धी पहिलो संविधानसभाले सर्वसम्मति रुपमा पारित गरेको र वर्तमान संविधानसभाले पनि सर्वसम्मति रुपमा ग्रहण गरेको विषयलाई जस्ताको तस्तै कायम रहने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी क्षतिपूर्तिस्वरुप सङ्घमा तीन, प्रदेशमा पाँच र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने छन् ।
प्रस्तावित प्रारम्भिक मस्यौदामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दाका अवस्थामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्न दलित समुदायका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने, संवैधानिक अङ्ग एवम् निकायमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, राज्यका सबै तहका निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त क्षतिपूर्ति व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रियसभामा सबै प्रदेशबाट कम्तीमा एक÷एक जना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने पाँच जनामा कम्तीमा एक जना दलित समुदायबाट हुने व्यवस्था गर्न, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधियोजनात्मक अधिकार भएको र जातीय छुवाछूत एवम् भेदभावका अपराधीहरु तथा आयोगका सिफारिस अटेर गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न सक्ने अधिकारसहितको व्यवस्था गर्न र नेपाल सरकार र संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिका बीचमा २०६९ जेठ १३ गते सम्पन्न सहमतिलाई अक्षरशः पालना गर्न माग गरिएको छ ।
सो मागको ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरुमा नेपाल दलित सङ्घका अध्यक्ष मीन विश्वकर्मा, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष जीतु गौतम, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजीत श्रीपाइली, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष परशुराम रम्तेल, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका संयोजक तिलक परियार, जातीय समता समाजका अध्यक्ष दिलबहादुर विश्वकर्मा, उत्पीडित जातीय उत्थान सङ्घ (एकीकृत)का अध्यक्ष केशरबहादुर परियार थिए ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्रका कावा अध्यक्ष उपेन्द्र छटुन्जेल, विभेद मुक्ति प्रगतिशील समाजका संयोजक टीकाराम दियाली र नेपाल सद्भावना दलित मञ्चका अध्यक्ष जगदीश रविदास थिए ।
ती संस्थाहरुले दबाबस्वरुप विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रमहरु पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
