इरानी आणविक सम्झौता दश वर्ष ढिलो

रोम, ६ साउन । इरान र जर्मनीसमेत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पाँच स्थायी राष्ट्रहरु (चीन, बेलायत, फ्रान्स, रुस र संयुक्त राज्य अमेरिका) बीच हालै भियनामा आणविक सम्झौता सम्पन्न भयो जुन वास्तवमा एक दशक पहिले नै हुनुपर्दथ्यो । कुटनीतिक समझदारीका निम्ति लिइएको यति लामो अवधिमा मध्यपूर्वले सहजै साम्य गर्न सकिने असंख्य तनावहरु झेल्नुपरयो भने सुरक्षा सहयोगसम्बन्धी अवसर पनि गुम्यो ।

सन् २००३ देखि २००६ सम्म इरानले हालैको सम्झौताका सबै मुख्य तत्वहरुलाई स्वीकार्ने मनसाय व्यक्त गरी सबै सम्बद्ध पक्षहरुलाई सुनाउने प्रयत्न गरेको थियो, जसमा आणविक बम निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने युरेनियम र प्लुटोनियमको आयात वा प्रशोधनलाई रोक्ने समेतको व्यवस्था थियो । मुख्यत, इरानले खासमा युरेनियमको प्रशोधन गर्ने आफ्नो अधिकारको औपचारिक मान्यता मात्र पश्चिमा मुलुकहरुबाट चाहेको थियो । साथै, आणविक सम्झौतापछि आफूमाथि लागेको नाकाबन्दीहरु फुकुवा हुनुपर्ने इरानको भनाइ थियो ।

युरोपेली युनियनसँग सन् २००३–२००४ मा सम्पन्न छलफलमा इरानले स्वेच्छिकरुपमा सानै स्तरमा भएपनि आणविक प्रशोधनको कार्यलाई स्थगन गरेको थियो । इरानले अतिरिक्त सम्झौताका निम्ति इच्छा देखाउँदै आवेदन दिएको घोषणा पनि गरेको थियो जसले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीद्वारा कसिकसाउ अनुगमनका लागि अनुमति प्राप्त गरेको थियो । तथापि, त्यसलाई मापदण्ड नपुगेको पनि अस्वीकार गरियो ।

त्यो प्रतिबद्धता सन् २००५ मा समाप्त भयो, तर अमेरिकाको समर्थनमा ईयूको निरन्तरको जोडबलका कारण इरानले युरेनियम प्रशोधनको कार्यलाई पूर्णरुपमा परित्याग गरयो । यो अडानले इरानको “अवशिष्ट अधिकार” लाई तिरस्कार गरयो, जसलाई यथार्थमा आणविक अप्रसार सन्धिमा स्पष्टरुपमा स्वीकार गरिएको छ । सन्धिले शान्तिपूर्ण आणविक ऊर्जा कार्यक्रममा आणविक ऊर्जा अप्रसार सन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुले आणविक इन्धन चक्रका सबै चरणमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यो समयमा, यदि पश्चिमा राष्ट्रहरुले इरानी आणविक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी किसिमबाट समाधान गर्नेगरी तयारी गरेका भए आजको सम्झौता पहिल्यै भइसक्थ्यो । र, यथार्थमा सन् २००६ को पूर्वार्धमा इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपले सीमित प्रशोधन प्रस्तावको विस्तृत ढाँचा प्रस्तुत गरेको थियो जसमा हाल भियनामा हस्ताक्षर गरिएकै मुख्य बुँदाहरु समेटिएका थिए ।

तेहरान, न्यूयोर्क र अन्यत्र भएका वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरुसँगका वार्ताहरुका आधारमा म विश्वस्त छु, यी प्रस्तावले इरानसँगका गतिरोधको पहिलै अन्त्य गर्न सक्थ्यो । प्रभावकारी सम्झौताका लागि आवश्यक सबै अधिकारहरु यसमा निहित छन् । तर इरानसँग कुनै पनि तहमा वार्ता नगर्ने पक्षमा रहेको अमेरिका र कुरा गर्ने तर ध्यानपूर्वक नसुन्ने ईयूका कारण सबै प्रयत्नहरु अर्थहीन भएका थिए ।

इरानीहरु एनपीटी अन्तर्गत दोस्रो दर्जाको मान्यता दिइएको कुराप्रति त्यति सन्तुष्ट थिएनन् । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा प्रशासनले यसलाई स्वीकार गरी सन् २०११ मा परोक्ष विधिबाट वार्ता थालेपछि मात्र पछिल्लो प्रगति सम्भव भएको हो । वार्ताको मुख्य पक्ष नै इरानको आत्मसम्मानलाई मान्यता प्रदान गरिनु हो ।

अमेरिकी कङ्ग्रेस, इजरायल र अरब विश्वका भियना सम्झौताका आलोचकहरु इरान कुनै सम्मानयोग्य मुलुक होइन झैं व्यवहार गर्दछन् । उनीहरुको विश्वासमा इरान आणविक हतियार बनाउन सर्वदा अडिग छ, र १५ वर्षका निम्ति मुलुकको आणविक कार्यक्रमलाई सीमित गर्नेगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने इरानी नेताहरुले तहसनहस हुन लागेको इरानी अर्थतन्त्रलाई नाकाबन्दीबाट जोगाउन मात्र चाहेका हुन् । इरानले समयलाई दाउमा राखेको मात्र हो, आलोचकहरुको ठम्याइ छ, यसलाई भङ्ग गर्नेतर्फ इरान सदैव उद्यत छ ।

इरान अब एउटा नमूना अन्तर्राष्ट्रिय मुलुक रहेको कुरामा कोही पनि भ्रममा नरहे हुन्छ । यो मुलुकको आणविक चाहनाका बारेमा आधारभूत तहमै गलत बुझाइ छ । मेरो अध्ययनमा, विगतमा जस्तोसुकै इन्जिनियरिङ अनुसन्धान गरेको होस् र हालैका वर्षहरुमा जस्तोसुकै इन्धन बनाउने तथा मिसाइल प्रक्षेपणको क्षमता निर्माण गरेको होस् इरान आणविक हतियार निर्माणका लागि वास्तवमै निर्णायक तहमा पुगेको थिएन ।

इरान सदैव त्यो रातो रेखा नाघेको खण्डबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक जोखिमहरुप्रति सचेष्ट छ । उसलाई थाहा छ, हातहतियारबाट ज्यादै सुसज्जित इजरायलले आक्रमण गर्नेछ चाहे त्यो अमेरिकाले समर्थन गरोस् वा नगरोस् । मध्यपूर्वका सुन्नी सत्ताधारीहरु सिया बमलाई प्रतिरोध गर्नेतर्फ तत्कालै अगाडि बढ्ने खतरा अर्को छ, र थप अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दीहरु यो क्षेत्रका मुलुकहरुले सामना गर्नुपर्नेछ । साथै, अर्को एउटा पक्षलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन, त्यो हो इरानी नेताहरुको धार्मिक आधारमा आमविनाशकारी हातहतियारको प्रयोग नगर्ने अडान ।

पश्चिमी राष्ट्रहरु, इजरायल र यसका अरब छिमेकी राष्ट्रहरुमा आणविक कार्यक्रम अहिले इरानले किन रोक्न छटपटी देखाएको होला भनी प्रश्न उब्जिएको छ । मेरो विचारमा, यसको सोझो उत्तर छ, राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको लहर इरानमा प्रबल छ । यहाँका जनताको चाहना नै इरानलाई पश्चिमी राष्ट्रहरुले सम्मानजनक व्यवहार गर्नु पर्दछ भन्ने हो । प्राविधिक कौशलबाट सुसज्जित तर अन्तर्राष्ट्रिय आत्मग्लानीबाट प्रताडित यो मुलुकले पहिचान र मान्यता चाहेको छ ।

इरानीहरुले सिआइए र बेलायती गुप्तचर निकायहरुको गुप्त योजनामा सन् १९५३ मा मोहम्मद मोसादेगको निर्वाचित सरकार फालिएको घटनालाई अद्यापि बिर्सेका छैनन् । उनीहरुले पश्चिमा राष्ट्रहरुले जनताबाट तिरस्कृत शाह सरकारको पक्षमा गरेको निरन्तरको समर्थनलाई पनि राम्रैसँग बुझेका छन् । जनताले सन् १९८० को दशकमा इराकसँगको जबर्जस्त लडाईं तथा इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनले रासायनिक हतियार प्रयोग गरेको कारण पनि थाहा पाएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले अफगानिस्तान मामिलामा इरानले सहयोग गरेपनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै इरानलाई शैतान भनेको पनि सम्झिरहेका छन् ।

इरानको इमान्दारीप्रति धेरैले सहजै विश्वास नगरेको प्रस्टै छ, र इरानीहरुको सम्झौता वार्ताको शैली रुखो भएकोले यस्तो भएको होइन बरु वैयक्तिक विचारलाई आमजनताले बेग्लै किसिमबाट बुझ्ने गरेकाले वास्तविक कुरा मूल्याङ्कन गर्न कठिनाइ भएको हो । तर भियना सम्झौताले इरानको पक्षमा व्यापक समर्थन जुटाएको स्वीकार्नै पर्दछ ।

यथार्थमा, सम्झौताले इरानको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि वास्तविक अभिरुचिलाई प्रतिबिम्बित गर्नेगरी यथेष्ट कारणहरु प्रदर्शित गरेको छ । यसले क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोगमा नयाँ आशाको सञ्चार गर्नेछ । होसियारीपूर्ण सकारात्मक कुटनीतिले कठोरतालाई सधैं परास्त गर्दछ ।

(ग्यारेथ इभान्स अस्ट्रेलियाका पूर्व विदेशमन्त्री (१९८८–९६) हुन्)

अनुवादः सोमनाथ लामिछाने, रासस