काबुल, ५ साउन । अफगानिस्तान सरकारले तालिवानसँगको शान्तिवार्ताका लागि तयारी जारी राखेको जनाएको छ । वार्ता टोलीका सरकारतर्फका एकजना सदस्यले सरकारले वार्ताका लागि आन्तरिक तयारी जारी नै राखेको बताएका हुन् ।
हालैमात्र अफगान राष्ट्रपति असरफ घानीले पनि अफगानिस्तानमा रक्तपात अन्त्यको पहल सुरु भइसकेको बताएका थिए ।
शान्ति वार्ताका लागि सशस्त्र तालिवान विद्रोही पनि तयार भएको ति सदस्यले जनाएका छन् । विश्लेषकहरुले त्यहाँ शान्ति स्थापनाको एक झिनो आशा पलाएको जनाएका छन् ।
अफगानिस्तानका तालिवान र सरकारबीचको वार्ताको संयोजन पाकिस्तान सरकारले हप्तादिन अघिमात्र गरेको हो । अफगानिस्तानका तालिवान र अफगान सरकारबीच शान्तिवार्ताको आयोजना गरेको पाकिस्तानले दुई पटकसम्म दुवै पक्षको बैठक आयोजना गराइसकेको छ ।
सो वार्तापछि ती दुवै पक्ष शान्तिवार्ता गर्ने विषयमा सहमत भएका र त्यसको वातावरण सिर्जना गर्ने पक्षमा दवै पक्ष लागेको बताइएको छ । पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादबाट नजिक रहेको एक पर्यटकीय नगर मुरीमा सो वार्ताको आयोजना गरिएको थियो ।
गतवर्षको सेप्टेम्बर महिनामा सत्तामा आएपछि अफगान राष्ट्रपति असरफ घानीले यो पहिलो पटक यी दुई पक्षबीच प्रत्यक्ष रूपमा वार्ताको आयोजना गरेका हुन् ।
तालिावन नेता अब्दुल्लाह मोहम्मद ओमारले पनि गत शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो समूहले औपचारिक रुपमा वार्ताका लागि सरकारसँग बस्ने घोषणा गरेका थिए ।
यसरी वार्ताका लागि दुवै पक्ष सहमत भएपछि वार्ताको वातावरण निर्माण भएको बताइएको छ । शुक्रबार इद उद फित्रको अवसरमा मुल्लाहले सो विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै आफ्नो समूह सरकारमा बस्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
अफगानिस्तानका उपविदेशमन्त्री हिक्मद खलिल कारजायीले सरकारको तर्फबाट चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका छन् । सरकारी तहको सो प्रतिनिधिमण्डलमा शान्ति परिषद्का सदस्यको पनि सहभागिता छ ।
अमेरिकाद्वारा इरानको खार्ग टापुमा ९० भन्दा बढी सैन्य लक्ष्यमा आक्रमण
गोरखामा माइक्रोबस दुर्घटना : सात जना भारतीयको मृत्यु
काठमाडौंमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण कसरी हुनसक्ला ? [लेख]
बेलायतमा पाँचौं ‘ए-स्टार नेपाल बास्केटबल लिग’ आइतबारदेखि
इरानद्वारा युएईको विशाल तेलभण्डार केन्द्रमा आक्रमण
बेलायत सरकारद्वारा अध्यागमन नियममा व्यापक सुधारको घोषणा
बेलायतमा काउन्सिलसँगको सहकार्यमा जीआरएनसीले मनायो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस
बेलायतमा शिम्मी पुनलाई ‘रोयल बरो अफ ग्रिनिच सिभिक अवार्ड्स’
नेपालको प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजातिबाट ३२ जना निर्वाचित, कुन दलबाट कति ?
एनआरएनए यूके अध्यक्ष गाहामगरद्वारा एनआरएनए १२ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालत रिट दर्ता