के सुझाव दिए पत्रकारहरुले नयाँ संविधानको मस्यौदामा

 

लण्डन । नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार नेपाल पत्रकार महासंघ, लण्डन शाखाले पनि बेलायतस्थित नेपाली दुताबासमा नयाँ संविधानमा समेटिनुपर्ने सुझावहरु पेश गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष चिरन शर्माले बेलायतका लागि नेपालका कार्यबाहक राजदुत तेजबहादुर क्षेत्रीमार्फत बुझाइएको सुझावमा स‌ंविधानको प्रस्तावनामा “प्रेस स्वतन्त्रता” मात्र भनिएकोमा अन्तरिम संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भइसकेकोमा अहिले प्रेस स्वतन्त्रता मात्र लेख्दा संकुचित गरिएको अर्थ लाग्ने भएकाले “पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता” हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, धारा २२ (२) को (ख) मा “नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र अखण्डतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात जाति, धर्म सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” उल्लेख भएकोमा सो धाराले विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएको, नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका सन्धिसित मेल नखाएको र बहुअर्थी र विरोधाभाषपूर्ण रहेकोले सच्याउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
धारा २४ को आमसञ्चार हक उपधारा (१) मा रहेको “विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेखरचना, वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न प्रतिबन्ध लगाइने छैन । तर नेपालको राष्टियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, झुटो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणद्वारा व्यक्तिको सामाजिक मर्यादामा आँच पुर्याउने वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने वा जातिय छुवाछुत एवं लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” लेखिएकोमा “तर त्यस्ता कानुन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुकुल हुनुपर्ने” महासंघको राय छ ।
त्यस्तै उपधारा २ मा “कुनै श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरे वा छापे वापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन ।
तर यसउपधारामा जेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन” उल्लेख छ ।
महासंघले भने सो प्रावधानबाट प्रेस नियन्त्रणमुखी हुने भएककाले ….जफत गरिने छैन पछिको सबै वाक्य हटाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै, धारा ३२ को सूचनाको हकमा “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । तर यस धाराको व्यवस्थाले कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन” उल्लेख भएकोमा महासंघले सो धारामा सूचनाको हकमा अन्तरनिहित तीन कुरा सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने र प्रवाह गर्ने उल्लेख नभएको र सूचना प्रवाह गर्ने अधिकार मस्यौदामा उल्लेख हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ ।
यससागै महासंघले धारा १०७ को उपधारा (३), धारा १८६ को उपधारा (३) र धारा २६८ को उपधारा (९) मा पनि सुझाव दिएको छ ।