काठमाडौँ, २९ असार । सरकारले भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका देशभरका बौद्ध गुम्बाको पुरानै स्वरुप हुने गरी पुनःनिर्माण गर्ने भएको
छ ।
अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसद्मा आव २०७२, ०७३ का लागि बुधवार प्रस्तुत गरेको बजेटमा त्यस्ता ऐतिहासिक सम्पदाका रुपमा रहेका, भत्किएका तथा जोखिममा रहेका गुम्बाको पुनःनिर्माण तथा जीर्णोद्वारका लागि स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गरी नयाँ प्रविधिको उपयोग गरिने बताइएको छ । गुम्बा विकास समितिका अनुसार भूकम्पका कारणले देशभर रहेका एक हजारभन्दा बढी गुम्बामा क्षति पुगेको छ ।
त्यसैगरी गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई पर्यटकीय नगरीका रुपमा विकास गर्न बौद्ध परिपथ निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा मेसिन रिडेबल र ई–पासपोर्टको व्यवस्था
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै हस्तलिखित राहदानीलाई यन्त्रले पढ्ने (मेसिन रिडेबल) राहदानीले प्रतिस्थापन गर्नुका साथै विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को सुरुवात गर्ने भएको छ ।
बजेटमा अध्यागमनसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल र स्वचालित गर्ने जनाइएको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय प्रवेशाज्ञा प्रणालीको थालनी हुने भएको छ ।
आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई वैदेशिक लगानी, पर्यटन, निर्यात व्यापार प्रवद्र्धनमा योगदान पुरयाउने गरी आर्थिक कूटनीति परिचालन गर्न सक्षम तुल्याइने बताए । नेपाली नियोगहरूका लागि आवश्यक घर तथा जग्गा खरिदलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै उनले त्यसका लागि रू दुई अर्ब विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
‘जारी २: सङ अफ च्याब्रुङ’ र ‘मन बिनाको धन’ एकसाथ प्रदर्शनमा
एनआरएनएको सचिवालयमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानबारे समन्वयात्मक बैठक
विदेशी पर्यटकलाई टिम्स कार्ड लिएर पदयात्रामा जाने व्यवस्था गर्न टानको आग्रह
राहदानीको विषय समाधान उन्मुख छ : नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
एनआरएनए हङकङद्वारा ईको कविता प्रतियोगिता आयोजना, विश्वभरका नेपाली साहित्यकारले भाग लिन पाउने
लन्डन जाने रेलमा छुरा प्रहार : ९ जना गम्भीर घाइते, दुई संदिग्ध पक्राउ
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल