काठमाडाँै, २५ असार । उच्च राजनीतिक नेतृत्वले देखेको नयाँ संविधानको मस्यौदालाई अब जनताले केलाउन सुरु गरेका छन् ।
विद्युतीय तथा छापाका माध्यमबाट सार्वजनिक भएको मस्यौदामाथि जनताले आफूलाई लागेका सुझाव लिखित एवम् मौखिकका रुपमा दिन सुरु गरेका छन् । बिहीबारदेखि औपचारिक रुपमा मस्यौदाका बारेमा राय, सुझाव दिन सुरु भएको थियो । हालसम्म ५०० जनाले इमेलमार्फत संसद् सचिवालयलाई सुझाव दिइसकेका छन् ।
नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिअन्तर्गत गठित प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन उपसमितिद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुझाव सङ्कलन गर्न कर्मचारी परिचालन सुरु भएको जानकारी दिइयो ।
सचिवालयका दुई जना कर्मचारी साउन ४ र ५ गते २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना हुने कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न खटिसकेको बताइएको छ । बाँकी कर्मचारी सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यवस्थापन गर्ने सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
ती दुई दिनमा देशभरि करिब पाँच हजार तथा देश बाहिर नेपाली दूतावास, गैरआवासीय सङ्घका कार्यालय एवम् नेपाली सङ्घसंस्थाले संविधानको मस्यौदामाथि आफूलाई लागेका सुझाव दिने कार्यक्रम रहेको उपसमितिका संयोजक उमेश यादवले जानकारी दिए ।
सुझाव सङ्कलनका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा दुई जना सभासद् जानु हुनेछ । यसका लागि ५९८ जना सभासद् जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्र जाने तयारीमा सचिवालयले मिलाउँदै छ । प्रधानमन्त्री, संविधानसभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई जिल्ला जान बाध्यकारी गरिएको छ्रैन । उनले भने, “सभासद्हरु हिँडेर पुग्ने स्थानमा हिँडेर, गुडेर पुग्ने स्थानमा गुडेर र उडेर पुग्ने स्थानमा उडेर जाने कार्यक्रम छ ।”
अर्काेतर्फ विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्ना दूतावास, गैरआवासीय सङ्घका कार्यालय तथा आफ्ना संस्थामार्फत राय सुझाव पठाउन सकिने व्यवस्था सचिवालयले मिलाएको छ ।
मस्यौदाको विपरीत जनताले सुझाव दिए त्यसलाई सुझाव सङ्कलन हुन्छ त ? भन्ने जिज्ञासामा उपसंयोजक यादवले भने, “जनताले दिने सुझाव समावेश हुन्छ ।”
गाउँ–गाउँका जनताले दिने सुझावलाई तत्काल प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाई काठमाडाँैमा रहेको संसद् सचिवालयमा पठाउनुपर्ने र सचिवालयलमा रहेका कर्मचारीले सुझावलाई विश्लेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव समितिका सचिव डा भरतराज गौतमले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
अन्तरिमकालमा राहदानी सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने विभाग नेपालको प्रष्टोक्ति
‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बारे अर्को हप्ता लन्डनस्थित आइएमओको मुख्यालयमा ‘विशेष सत्र’
बेलायत सरकारद्वारा अध्यागमन नियममा व्यापक सुधारको घोषणा
बेलायतमा शिम्मी पुनलाई ‘रोयल बरो अफ ग्रिनिच सिभिक अवार्ड्स’
बेलायतमा काउन्सिलसँगको सहकार्यमा जीआरएनसीले मनायो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस
नेपालको प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजातिबाट ३२ जना निर्वाचित, कुन दलबाट कति ?
गोरखा–१ मा रास्वपाका सुधन गुरुङ विजयी