आइतबार, असोज ४ २०७७ | Sun, September 20, 2020
नेपालको समय: २२:३४ | UK Time: 17:49

भूकम्पले सुस्ताएका भूपू गोर्खा अब जाग्दै

वीनेपाली
२०७२ जेठ ३० गते १०:५४
आमनिर्वाचन अघि सांसद शर्मालाई ज्ञापन बुझाउंदै समितिका संयोजक राई 
(बायां), सोलिसिटर थापा (सबैभन्दा दायां), मेजर रि. मानबहादुर राई लगायत । तस्विरः शिव भण्डारी

आमनिर्वाचन अघि सांसद शर्मालाई ज्ञापन बुझाउंदै समितिका संयोजक राई 
(बायां), सोलिसिटर थापा (सबैभन्दा दायां), मेजर रि. मानबहादुर राई लगायत । तस्विरः शिव भण्डारी

लन्डन । बेलायतको राजनीतिक परिस्थिति (आमनिर्वाचन) र नेपालमा भूकम्पका कारण दुई महिना आन्दोलन निस्तेज पारेका भूपू गोर्खाहरुले यही जुलाइदेखि कडा कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएका छन् । आफ्ना पूर्ववत ५ माग पुरा नभए पुनः आमरण अनसन थाल्नेसम्मको चेतावनी उनीहरुको छ ।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले गत मे २५ मा प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई ‘फ्रेस’ ज्ञापन दिंदै नयां चरणका कार्यक्रमबारे अवगत गराइसकेको छ ।

ज्ञापनमा समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति लगायत माग पूर्ण रुपमा पुरा नगरिए आन्दोलनका कडा कार्यक्रम थाल्ने दावी छ । ब्रिटिश सेनामा गोर्खा भर्तीको दुई सय वर्ष गांठका विशेष कार्यक्रम भांड्ने र अर्को वर्ष सन् २०१६ मा पुनः आमरण अनसन शुरु 
गर्ने आन्दोलनका मुख्य एजेन्डा रहेको समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले जनाए । ‘हामी सुस्ताएका छैनौं र आफ्ना अधिकारी लिएरै छाड्छौं’, राईको आत्मविश्वास छ ।

प्रधानमन्त्री क्यामरुनलाई बुझाएकै ज्ञापन शनिवार विपक्षी लेवोर पार्टीका सदावहार सांसद (हालसम्म तीनपटक जितिसकेका) वीरेन्द्र शर्मालाई पनि बुझाइएको छ । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राई, मेजर रि. मानबहादुर राई र सोलिसिटर राजु थापाले शर्मा निवासमा उक्त ज्ञापन बुझाएका हुन् । ज्ञापन बुझेपछि इलिङ साउथहल सांसद शर्माले भूपू गोर्खाका माग दुई सातापछि शुरु हुने हाउस अफ कमन्स् (संसद) मा वहस गराउने आश्वासन दिएको संयोजक राईले जनाए । शर्माले उक्त ज्ञापन केही समयपछि चुनिने आफ्नो दलका प्रमुख लिडरलाई दिने समेत बताएका छन् । उक्त अवसरमा सोलिसिटर थापाले ३० वर्ष सम्मका अविवाहित वयस्क आश्रित सन्तानहरुलाई आवासीय अधिकार दिने सरकारको नीति विना शर्त अझ खुकुलो बनाइदिनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

गत वर्षको आमरण अनसनपछि बनेको ज्याकी डोयल प्राइस नेतृत्वको सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदनले भूपू गोर्खाहरुका केही माग सम्वोधन गरेपनि आफ्ना प्रमुख माग यथावत रहेको आन्दोलनरत गोर्खाहरुको ठहर छ । उक्त प्रतिवेदनपछि बेलायत सरकारको ३० वर्ष सम्मका अविवाहित वयस्क आश्रित सन्तानहरुलाई आवासीय अधिकार दिने निर्णयमात्र चित्त बुझ्दो छ । यसमा पनि शर्त भने छन् ।

यसैबीच, भूपू गोर्खाहरु यतिखेर भूकम्प पीडितका लागि राहत र आर्थिक संकलन कार्यमा व्यस्त छन् । समितिले हालसम्म हवाइ उडानबाट ७४०० केजी राहत सामाग्री नेपाल पठाइसकेको र अब पानी जहाजबाट २५ टन नेपाल पठाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ । संयोजक राईका अनुसार, हालसम्म करिब १५ हजार पाउण्ड चन्दा समेत संकलन भएको छ ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक