काठमाडौँ, १४ असार । मुलुकमा प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद् बढ्दै गएपनि विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ ऐनको मस्यौदा पारित गर्नमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन् ।
गृह मन्त्रालयकाअनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि एकीकृत र समन्वयात्मक व्यवस्था गर्न नयाँ ऐनको मस्यौदा पहिलो संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा नै पेस भए पनि हालसम्म त्यो छलफलमा समेत आउन सकेको छैन् ।
हाल दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ अनुसार नै विपद् व्यवस्थापनमा खोज, उद्धार र राहतका काम हँुदै आएका छन् ।
विपद्को जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न बदलिँदो परिवेशमा निर्माण गरिएको सो मस्यौदा छलफलमा समेत आउन नसकेको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामेश्वर दङ्गाल बताउंछन् ।
वैशाख १२ को भूकम्पपछि पुरानो कानुनले काम गर्न कठिनाइ भएको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, “नयाँ ऐन नबन्दा विपद् व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाहेक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अरु बैठक बस्ने कानुनी प्रावधान थिएन ।”
पछिल्लो समयमा मुलुकमा ठूला विपद् बढ्दै गएको र प्रभावकारी कानुनको अभावमा काम गर्न चुनौती थपिँदै गएको छ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा हालसम्म छलफलमा पनि आएको छैन भने राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पनि पर्न सकेको छैन ।
देशमा एक वर्षमा मात्र आएका विपद्को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि गत साउनमा पश्चिममा आएको बाढी पहिरोले धेरैको ज्यान गयो । सयौँं घर बगे । डुबानमा परे । गत साउनमा सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहाड खस्दा ठूलो जनधनको क्षति भयो ।
त्यस्तै पूर्वी तराई र पहाडमा भएका आगलागीले सयाँै व्यक्तिका घर डढेर खरानी भए । यस वर्षको सुरुमा नै गएको भूकम्पबाट आठ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गयो । आठ लाख घरमा क्षति पुग्यो । तर विपद् व्यस्थापनसम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउन कसैको ध्यान गएन ।
भूकम्पपछि विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय वा स्वतन्त्र निकाय गठन हुनुपर्ने आवाज उठे पनि त्यस्ता निकायले विपद्मा गर्नुपर्ने पूर्व तयारी, उत्तरदायित्व र पुनःनिर्माण वा पुनःस्थापनाजस्ता कार्य प्रभावकारी रुपमा गर्न अनेक नीतिगत अप्ठ्यारा रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न वा पूर्व तयारीका लागि कुनै एक निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । तर ठूला विपद्पछिको पुनःनिर्माण वा पुनःस्थापनाका लागि हालको जस्तो अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण नै उपयुक्त हुने महाशाखा प्रमुखसमेत रहनुभएका सहसचिव दङ्गालको भनाइ छ ।
छुट्ट्रै स्वतन्त्र निकायले सबै मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गर्न नसक्ने भएकाले गृहअन्तर्गत शक्तिशाली विभाग बनाउँदा नै विपद् व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
विपद् व्यवस्थापन छुट्टै काम गर्नेभन्दा पनि विकास निर्माणका हरेक निकायसँग समन्वय गरी अघि बढाउने काम हो । त्यसैले पनि गृहअन्तर्गत अधिकार सम्पन्न विभाग बनाउनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याइएको छ ।
“खोज तथा उद्धारका लागि प्रहरी र सेना परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले गृहको समन्वकारी भूमिका नै उपयुक्त हुन्छ” उनी भन्छन् ।
नयाँ विधेयकको मस्यौदामा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा शक्तिशाली ‘विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्’ गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
परिषद्को उपाध्यक्षमा गृहमन्त्री तथा अर्थ, ऊर्जा, कृषि विकास, परराष्ट्र, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, रक्षा, वन तथा भू–संरक्षण, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, सूचना तथा सञ्चार, सहरी विकास, सिँचाइ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री सदस्य रहने प्रावधान छ ।
परिषद्मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सरकारका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, विपद् व्यस्थापनको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेकालाई समावेश गरी सरकारबाट मनोनीत दुई जना सदस्य रहने छन् । गृह मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
परिषद्ले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, नीतिगत समन्वयको व्यवस्था गर्ने र विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तयारी, विपद् प्रतिकार्य तथा विपद् पुनर्लाभका लागि आर्थिक स्रोतको खोजी गर्ने तथा त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्ने व्यवस्था छ ।
परिषद्ले स्वीकृत गरेको नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, परिषद्को अधिनमा रही विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहनेछ ।
समितिले विपद् प्रतिकार्यलाई मुख्य जिम्मेवार निकायको रुपमा काम गर्ने, अन्य निकायसँग आवश्यकताअनुसार समन्वय गर्ने र आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने, विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान–प्रदान गर्नेलगायतका जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित काम गर्न स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण समिति’को व्यवस्था गरिएको छ । विपद् पुनर्लाभसँग सम्बन्धित काम गर्न सहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा ‘विपद् पुनर्लाभ समितिको व्यवस्था छ ।
