लण्डन । राजनीतिक, जातिय र धार्मिक संघसंस्थामा कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय समितिको उम्मेदवार बन्न नपाउने एनआरएन आइसिसीको निर्णयलाई एनआरएनए युकेले चुनौती दिएको छ ।
केन्द्रले निर्णय गरेको २४ घण्टा पनि नबित्दै आइतबार लण्डनमा बसेको एनआरएनए युकेको कार्यसमिति बैठकले केन्द्रको सो निर्णयका विरुद्ध आफूलाई उभ्याएको हो ।
एनआरएनए युकेले बैठकपछि आइसिसीका अध्यक्ष शेष घलेलाई पठाएको पत्रमा केन्द्रको सो निर्णय ‘निरंकुश र त्रुटीपूर्ण’ रहेको ठहर गरिएको छ । “आइसिसीले गरेको निर्णयमध्ये राजनीतिक दलका भातृ संगठन, जातिय र धार्मिक संस्थामाथि प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय आफैंमा निरंकुश र त्रुटीपूर्ण छ” पत्रमा भनिएको छ ।
एनआरएनले विदेशमा रहेका ३० लाख नेपालीलाई समेट्न र विश्वासमा लिनसक्ने संस्था हुनुपर्नेमा यसरी कुनै पनि व्यक्तिको हक, अधिकार निषेध गर्दा संघ निरंकुश र अप्रजातान्त्रिक हुने जिकिर पत्रमा गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा एनआरएनका सदस्यहरु कुनै पनि राजनीतिक दल, जातिय संस्था वा धार्मिक संस्थामा आवद्ध हुने गरेको र यसरी आवद्ध हुनु उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार रहेको एनआरएनए युकेको धारणा छ ।
यस्तो निर्णयले एनआरएन आन्दोलनलाई पूर्णरुपमा पछाडि धकेल्ने र एनआरएनबीचको आपसी सद्भाव, एकता भातृत्वलाई खलल पुर्याएको गम्भीर आरोप पनि पत्रमा लगाइएको छ ।
सो निर्णय युकेमा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको र संशोधित नियमावली अनुसार एनआरएनए युकेले अधिवेसन गराउन नसक्ने पनि पत्रमा उल्लेख छ । सो निर्णय सच्याउन पनि एनआरएनए युकेले केन्द्रलाई अनुरोध गरेको छ ।
यसअघि एनअारएन अाइसिसीकाे अध्यक्ष शेष घलेकाे अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै राजनीतिक दलका भातृ संगठन जातिय संस्था वा धार्मिक संस्थामा कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिले एनअारएनको राष्ट्रिय समिति वा अाइसिसीको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ ।
