काठमाडौं। बेलायतको संसदीय समितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कमजोर शासन प्रणाली सुधार नगरिए नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग कटौती गर्न शुक्रबार बेलायत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास समिति (आइडिसी)ले ‘डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (डिएफआइडी) को सहयोगबाट नेपालमा स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ आदिमा व्यापक सुधार भएपनि शासन प्रणालीमा सुधार नभएकाले सहयोग गरिरहनुको अर्थ नभएको जनाएको छ। बेलायत सरकारले नेपाललाई यो वर्ष ८ करोड ६० लाख पाउन्ड सहयोग गरेको छ।
डिएफआइडीले मानव ओसारपसार, बालविवाह, घरेलु हिंसा र हत्याको जोखिममा रहेका नेपाली महिला र बालिकाहरुको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न, समाजिक मान्यता परिवर्तन गर्न र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न पनि काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘नेपाल कमजोर सुशसान र भ्रष्टाचारको महामारीबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ,’ समितिका सभापति मालकोल्म ब्रुसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपाल यस वर्ष १ सय २६ औं स्थानमा रहेको थियो। सन् २०१३ मा नेपाल १ सय १६ औं स्थानमा थियो। संसदीय समितिले स्थानीय गैर सरकारी संस्थासँग काम गर्नु समस्याको समाधान नभएको र यसो गर्दा दुवै संस्थालाई भ्रष्ट संस्था बनाउन सक्ने बताइएको छ।
यसै साता बेलायती संसदबाट पारित बिधेयकमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको शुन्य दशमलव सात प्रतिशत खर्च गर्ने बताइएको छ।
नेपालले बेलायतबाट प्राप्त गर्ने सहयोग सन् २०१४/२०१५ मा बढेको छ। सन् २०१३ मा नेपालले पाउने सहयोग रकम ५ करोड ५९ लाख पाउन्डबाट बढाएर यो वर्ष ८ करोड ६० लाख पाउन्ड पुर्याइएको छ। डिएफआइडीले सडक निर्माण, वन जंगल संरक्षण, विपत्ति व्यवस्थापन घटाउने जस्ता क्षेत्रमा काम गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
