काठमाडौं।सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षीबीच केही सातादेखि वार्तामा कुनै प्रगति नहुँदा संविधानसभा प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला भनेर अन्यौलको अवस्था सिर्जना भएको छ।
एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको तीस दलीय मोर्चाले यस विषयमा आमहड्तालसहितको सडक आन्दोलन घोषणा गरेको छ भने सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले दिएको समय सीमा सकिन चार दिन मात्रै बाँकी छ।
४७ दिनको अन्तरालपछि फागुन ३० गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशी मोर्चाबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वार्ता भएपनि सहमति निकाल्न मात्रै होइन परिस्थितीलाई अझै बिगार्ने काम गर्यो। वार्ता भएको एक दिनपछिनै विपक्षी मोर्चाले सत्तारुढ दल सहमतिका लागि गम्भीर नदेखिएको भन्दै आन्दोलनको एक महिना लामो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो।
यसैबीच सभाध्यक्ष नेम्वाङले बिहीबार शीर्ष नेताहरुको बैठक राखेका थिए तर त्यसमा कुनै सहमति बन्न सकेन। बैठकमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले दलहरुलाई लामो समयसम्म संविधानसभाको बैठक रोक्न नसक्ने भन्दै विषयवस्तु वा प्रक्रियामा सहमति नगरे नियमावलीअनुसार अघि बन्ने जानकारी गराइसकेका छन्।
तर सभाध्यक्षको कार्यकक्ष सिंहदरवारमा आयोजित बैठकमा पनि नेताहरुबीच पहिलो जस्तै तर्क वितर्क गर्दै कुनै निष्कर्ष बिनानै सम्पन्न भयो। नेताहरुले बैठकमा पुरानै अडान दोहोर्याए। पछिल्लो समयमा झनै विवादलाई चर्काउने काम भएको नेताहरुको समेत बुझाइ छ।
बेलायतको बदलिँदो राजनीति : जनता किन खोज्दैछन् नयाँ विकल्प ?
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले खोजेको समृद्धि
ध्यान शिविरहरु संचालन गर्न स्वामी आनन्द अर्हत लन्डनमा
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन
डुङ्गाको सहारामा बेलायत प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या दुईलाखभन्दा बढी : तथ्यांक
बेलायतमा स्थानीय निर्वाचन : सत्तारुढ दल लेबरलाई झड्का, नेपालीमुलका उम्मेदवार को को भए निर्वाचित ?
एनआरएनए यूकेले मे २५ मा जानकारीसभा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने
बेलायतमा कमलबहादुर गुरुङ फेरि काउन्सिलरमा निर्वाचित
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी