काठमाडौं। विद्यार्थी जीवनको आइरन गेट भनि परिभाषित गरिदै आएको एसएलसी परीक्षामा यो वर्ष देशभरका पौने छ लाख विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन्। कुल १ हजार ८ सय ६२ केन्द्रबाट हुने परीक्षामा ५ लाख ७४ हजार ६ सय ८५ परीक्षार्थी सहभागी हुने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। यसमध्ये नियमिततर्फ ४ लाख २६ हजार २ सय १४ र एक्जेम्टेडतर्फ १ लाख ४५ हजार १ सय ८३ परीक्षार्थी छन् ।
एसएलसीको ८२ वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक छात्रभन्दा छात्रा परीक्षार्थी संख्या बढी छ। नेपालमा १९९० सालदेखि एसएलसी परीक्षा सञ्चालन हुँदै अाएको छ। कार्यालयका अनुसार कुल परीक्षार्थीमध्ये २ लाख १३ हजार ७ सय १० छात्रा र २ लाख १२ हजार ५ सय ४ छात्रले एसएलसी दिँदैछन्। शिक्षासँग सम्बद्ध अधिकारीहरुले यसले छात्राहरुमा शिक्षाको पहुँच बढेको देखाएको बताएका छन् ।
शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा बसेको एसएलसी परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड बैठकले एसएलसी परीक्षामा सहभागी हुने हरेक परीक्षार्थीको विस्तृत विवरण वेबसाइटमा राखिने भएको छ।
परीक्षा सकिएको एक साताभित्रै विद्यार्थीको विवरण वेबसाइटमा राखिने छ। परीक्षा सकेपछि विद्यार्थीले आफ्नो विवरण हेरेर त्रुटि भएको रहेछ भने बेलैमा सच्याउन पाउने छन्।
यस वर्ष दृष्टिविहीनका हकमा पनि पनिकाले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । विगतमा कक्षा ८ पढ्दै गरेका विद्यार्थी दृष्टिविहीनको सहयोगी बन्ने व्यवस्थाले उनीहरूलाई कठिनाइ परेको गुनासोका आधारमा कक्षा ९ अध्ययनरतलाई सहयोगी बनाउने निर्णय भएको छ । परीक्षालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन यसै वर्षदेखि परीक्षार्थीले प्रश्नपत्रको माथि आफ्नो सिम्बोल नम्बर अनिवार्य लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी
एसोसिएसन अफ नेप्लिज ओरिजिनको नवौँ अन्तरराष्ट्रिय शाखा क्यानाडामा
विमानमा आगो लागेपछि डेढ घण्टादेखि अवरुद्ध नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा
डुङ्गाको सहारामा बेलायत प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या दुईलाखभन्दा बढी : तथ्यांक
बेल्जियममा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रवास तदर्थ समिति गठन
पत्रकारितामा एआई प्रयोगलाई रचनात्मक र मर्यादित बनाउनेबारे नेपाल पत्रकार महासंघ युकेको प्रशिक्षण
विदेशमा रहेका ३६ नेपाली चिकित्सकको लाइसेन्स खारेजीको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण : एनआरएनए
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशमाथि नेफिनको गम्भीर ध्यानाकर्षण
बेलायतको स्थानीय चुनाव : कसले मार्ला बाजी ?