सोमबार, असोज १२ २०७७ | Mon, September 28, 2020
नेपालको समय: १७:३७ | UK Time: 12:52

कर्णेल लामाको सुनुवाइ आजबाट, पाउलान् त उन्मुक्ति ?

वीनेपाली
२०७१ फागुन १२ गते १:४१
criminal court

सेन्ट्रल क्रिमिनल कोर्ट जहां लामाको मुद्दामाथि सुनुवाइ हुदैछ

लन्डन । नेपाल सरकार र सशस्त्र माओवादीबीचको युद्धताका दुई बन्दीलाई यातना दिएको अभियोगमा बेलायतमा मुद्दा खेपिरहेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको सुनुवाइ आज मंगलबारबाट शुरु हुने भएको छ । श्रोतका अनुसार, सेन्ट्रल लन्डनस्थित सेन्ट्रल क्रिमिनल कोर्ट, ओल्ड बेलीमा बिहान १० बजेबाट लामाको मुद्दामाथि सुनुवाइ शुरु हुन लागेको हो । लामामाथि ब्रिटिश डोमेष्टिक ल (क्रिमिनल जस्टिस् एक्ट १९८८ (१३४) अन्तर्गत मुद्दा छ । उक्त मुद्दामा १२ सदस्यीय एउटा जुरीले सुनुवाइ गर्ने जनाइएको छ ।
‘आज जुरीको शपथ र वादी प्रतिवादीका तर्फबाट प्रमाण पेश गर्ने सम्भावना छ’, श्रोतले भनेको छ । यस मुद्दाको सुनुवाइ केही दिनसम्म चल्ने र यसले नै लामालाई निर्दोष वा दोषी के हो छिनोफानो गर्ने श्रोतको विश्वास छ । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले भने यसप्रति अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ ।
दक्षिणी सुडानमा शान्ति सेनाको नेतृत्व सम्हालिरहेका लामा विदामा परिवार भेट्न बेलायत आउंदा सन् २०१३, ३ जनवरीमा एक्कासी समातिएका थिए । 
चेम्स्फोर्ड क्राउन कोर्ट इसेक्स्को आदेश अनुसार पक्राउ परेको करिब अढाइ महिनापछि सन् २०१३, १५ मार्चमा जमानतमा रिहा भएका लामा त्यस यता इलेक्ट्रोनिक ट्यागिङको निगरानीमा छन् ।
लामामाथि लगाइएको यस्तै प्रकृतिको मुद्दा यसअघि नै नेपालको जिल्ला अदालतले छिनोफानो गरिसकेको अवस्थामा फेरि बेलायतले मुद्दा लगाउनु नेपालको 
सार्वभौममाथिकै हस्तक्षेप भएको तर्क कतिपय कानुनवीदले गर्दै आएका छन् ।

kumar Lama

कर्णेल कुमार लामा

बेलायत भ्रमणका बेला नेपाल सरकारका पूर्व परराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापाले यहांका पदाधिकारीहरुसंग भेटी एउटै अपराधमा उही व्यक्तिलाई दुई पटक सजाय गर्न नहुने अर्थात दोहोरो खतराको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ डवल जियोपार्डी) बारे कुरा उठाएको बताएका थिए ।

लामालाई यातना विरुद्धको महासन्धि अर्थात क्याट (कन्भेन्सन अगेन्स्ट टर्चर) अनुसार पक्राउ गरिए पनि नियम बमोजिम बेलैमा नेपाल सरकारलाई अवगत गराइएको थिएन । क्याट कन्भेन्सन संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्वन्धि सन्धि हो जसले यातना, मानवअधिकार उल्लंघन, अमानवीय व्यवहार आदि नियन्त्रणको उद्देश्य राख्छ । हालसम्म नेपालसहित विश्वका एकसय ५४ मुलुकले यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक