काठमाडौं। महाधिवेशन सम्पन्न भएको ५ महिनापछि नेकपा एमालेले १७ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गरेको छ। शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले वरिष्ठ नेतासहित १५ पदाधिकारी स्वत स्थायी कमिटीमा सदस्य हुने नेताहरु बाहेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेको नेता माधवकुमार नेपाल र मुकुन्द न्यौपानेको नामलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो।
अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच २१ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गर्ने सहमति बनेको छ। दुवै नेताबीच सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल र छविलाल विश्वकर्मालाई स्थायी कमिटीमा लैजाने सहमति भएको छ।
तर मधेशी मुलका नेताहरुलाई समेत कमिटीमा ल्याउनु पर्ने माग बैठकमा भएपछि बाँकी सदस्य नाम घोषणा अन्तिम समयमा रोकिएको थियो।
महाधिवेशनमा पाण्डे नेपाल प्यालनबाट महासचिव र पोखरेल ओली प्यानलबाट उप महासचिवमा उम्मेदवार बनेर पराजित भएका थिए। ओली र नेपालबीच स्थायी कमिटीको सदस्य कुन मधेशी नेतालाई ल्याउने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
‘ओलीलाई स्थायी कमिटीमा बहुमत दिने सहमति भएको छ तर स्थायी कमिटी डिजर्भ गर्ने नेता ओली तिर नभएको कारण पनि समस्या परेको छ, ‘ एक पदाधिकारीले बताए।
ओली निकट रहेका वरिष्ठ मधेशी नेताहरु रघुवीर महासेठ र धर्मनाथप्रसाद साह केन्द्रीय सदस्यमै पराजित भएका थिए। नेपालले सो स्थानमा लैजान सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको नाम सिफारिस गरेका छन्। पण्डित महाधिवेशनमा नेपाल समूहबाट उपाध्यक्षमा पराजित भएका थिए। पण्डितलाई स्थायी कमिटीमा लगे ओली अल्पमतमा पर्ने छन्। अहिले १७ मा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई तटस्थ मान्ने हो भने १७ मा ओली र नेपालका ८-८ सदस्य छन्।
यसैबीच शनिबार गठनका लागि शुरु गरिएको प्रक्रिया आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
खेलाडीद्वयलाई सिभाली र रेखमायालाई जनही ५१ हजार राशिको ‘तमु प्रतिभा पुरस्कार’ प्रदान
पोर्चुगलमा मनाइयो प्रजातन्त्र दिवस
नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा गैरआवासीय नेपालीका मुद्दा
सहारा यूकेद्वारा तीन विद्यालयमा ९ लाख रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना
मार्सल ल प्रकरण : दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन दोषी ठहर
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका माग सम्बोधन गर्न छलफल जारी : बेलायतको रक्षा मन्त्रालय
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन ७ को उपाधि नीताकुमारी थापा मगरलाई
युरोप र बेलायतबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि नेताहरूको जोड
पोखरा अन्तरराष्ट्रिय म्याराथनको उपाधि केन्याका जुलियसलाई
बेलायती र क्यानडाका नागरिकका लागि चीनले निःशुल्क भिसा नीति लागू गर्ने