बुधबार, मंसिर १० २०७७ | Wed, November 25, 2020
नेपालको समय: १८:४९ | UK Time: 13:04

सर्वदलीय प्रतिवेदन मस्यौदा भूपू गोर्खाका पक्षमा

वीनेपाली
२०७१ साउन १३ गते १८:४१

Gurkha

लन्डन । भूपू गोर्खाहरुमाथिको भेदभाव अनि ऐतिहासिक गुनासाबारे अध्ययन गर्न गठित ब्रिटेनको सर्वदलीय संसदीय समितिले तयार पारेको मस्यौदा भूपू गोर्खाका पक्षमा रहेको गोर्खा नेताले जनाएका छन् ।

गत २३ जुलाई अपरान्ह संसद भवन नजिक पोर्टकुलिस भवनमा गोर्खा सत्याग्रह 
संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको बैठकमा समितिकी अध्यक्ष ज्याकी डोयेल–प्राइसले सकारात्मक नतिजाको सन्देश दिएकी हुन् । बैठकमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट सञ्चार निर्देशक दिपक मास्के, संयोजक कृष्णबहादुर राई, अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई र गोर्खा दूत डा. रामनारायण कन्दङ्वा सहभागी थिए ।
बैठकमा प्राइसले हालसम्म सहमति भइसकेको तर मस्यौदाको रुपमा रहेको प्रतिवेदनको सारांशबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।
समितिले कटौतीमा परेर गोर्खा पेन्सनबाट वञ्चित गोर्खाहरुलाई सबैभन्दा बढि महत्व दिंदै तिनले पाउंदै आएको वेलफेयर पेन्सन पुनरावलोकन गर्न जोड दिएको छ । साथै मस्यौदामा कटौती वा अनुचित ढंगले घर फर्काइएका, स्वास्थ्यको आधारमा निवृत्त भएका, हवाई प्रकरणमा अन्यायपूर्ण ढंगले घर फर्काइएका र तथाकथित अन्तरजातीय विवाहको शिकार भएका भूपू गोर्खाहरुले पनि पेन्सन पाउनु पर्छ भन्ने उल्लेख छ ।
आवासीय अधिकारपछि बेलायत वसाई सरेका वयोवृद्ध गोर्खाहरुको कल्याणलाई अरु बढि ध्यान दिन समितिले गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टलाई सिफारिस गरेको छ । बेलायत सरकारले गोर्खाहरुलाई आवासीय अधिकार धेरै ढिलो दिंदा अठार नाघेका सन्तानहरुका हकमा गृह मन्त्रालयले उनीहरुप्रति सहानुभूति देखाउनु पर्नेमा मस्यौदाको जोड छ । वयस्क आश्रित नातेदारहरुबारे पछिल्लो कानुनको आधारमा स्ववीवेकीय नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने अध्यागमन मन्त्रीको प्रतिवद्दतालाई समितिले स्वागत गरेको छ ।
समितिले पेन्सन नपाएका गोर्खाहरुलाई निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्न रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) ले गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टलाई प्रदान गर्दे आएको रकम वृद्धि गरिनु पर्दछ भनेको छ । यस अलावा समितिले नेपालमा कार्यरत बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकाश विभागले स्वास्थ्य योजनाहरुमा अरु बढि खर्च गर्नु पर्दछ भन्ने सुझाव समेत दिएको छ ।
गोर्खा पेन्सन गोरा सो सरह बनाउने सवालमा भने समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका सांसदहरुबीच विभाजित दृष्टिकोण रहेको प्राइसले जनाएकी 
छिन् । समितिले समान गोर्खा पेन्सन मागलाई सम्वोधन गर्दा बेलायतका अन्य समुदायका लागि समान गोर्खा पेन्सन नजिर नबनोस् भन्ने कुरा मध्यनजर 
गर्दै यसमा गहन विचार गरिरहेको प्राइसको भनाइ उधृत गर्दै सत्याग्रह संघर्ष समितिका सञ्चार निर्देशक दीपक मास्केले बताए ।
प्रतिवेदन बढि वस्तुगत, परिमार्जित र व्यवहारिक बनाउन अध्यक्ष प्राइसले आगामी सेप्टेम्वर १३ देखि नेपालको साताव्यापी भ्रमण गरि गोर्खाहरुलाई नजिकबाट 
बुझ्ने भएकी छिन् । भूपू गोर्खाहरुको सघन वसोवास क्षेत्रमा गएर प्राइसले वास्तविकता र अझ यथेष्ट सवुत प्रमाणहरु संकलनपछि सेप्टेम्बर अन्तिमसम्म प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई बुझाउने अपेक्षा छ । गोर्खा सत्याग्रह अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईले प्राइसको भनाइ उल्लेख गर्दै भने, ‘रक्षा मन्त्रालयले नेपालका आदिवासी, जनजातिलाई हदैसम्म शोषण गरेकोमा प्राइस दुःखी थिइन् ।’

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक