
काठमाडौँ । नेपाल–बेलायत संसदीय मैत्री समूहले नीति निर्माण अनुभव आदानप्रदान र लगानी प्रवर्द्धनबारे छलफल गरेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सो समूहको बैठकले वेष्ट मिन्स्टर फाउन्डेसन फर डेमोक्रेसी (डब्लुएफडी) र नेपाल बेलायत चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै नीति निर्माणमा अनुभव आदानप्रदान तथा दुई देशका विविध क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि संसदीय कुटनीति प्रयोग गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
समूहका संयोजक विराजभक्त श्रेष्ठकाअनुसार वेष्ट मिन्स्टर फाउन्डेसनसँग नेपाल र बेलायतको संसदीय अभ्यास, नीति निर्माणको प्रक्रियाबारे अनुभव आदानप्रदानमा सहकार्य गर्ने समझदारी बनेको छ ।
यसैगरी नेपाल बेलायत चेम्बर अफ कमर्ससँग दुई देशबीच सम्भावनाका क्षेत्र, लगानी प्रवर्द्वनबारे सहकार्य र मैत्री समूहले संसदीय कुटनीति प्रयोग गर्ने समझदारी बनेको संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो । दुवै संस्थासँग सहकार्यको खाका बनाएर अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।
मैत्री समूहले नेपाल बेलायत सम्बन्धको संसदीय आयाम, विविध सम्बन्धबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा वेष्ट मिन्स्टर फाउन्डेसनका निर्देशक दिनेश वाग्लेले नेपालमा हालसम्म गरेको काम, साझेदारीका ढाँचा तथा भविष्यका योजना बारे प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।
नेपाल–बेलायत चेम्बर अफ कमर्सका प्रमुख राजेन्द्र खेतानले बैठकमा नेपालको लगानी सम्भाव्यता, बेलायती लगानीकर्ताका लागि आकर्षक क्षेत्र, दुवै देशबीचको आर्थिक साझेदारीमा रहेका अवसर र चुनौतीहरूबारे धारणा राख्नुभयो । समूहले नेपाल–बेलायत सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने र संसदीय कूटनीति तथा आर्थिक सहकार्यलाई बलियो बनाउने जनाएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पक्राउको विरोधमा एमालेद्वारा विरोधका कार्यक्रम घोषणा [विज्ञप्तिसहित]
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ
पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पक्राउ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
विदेशी ऋणबाट होइन जनताको विश्वासबाट हुन्छ विकास
बेलायतद्वारा अमेरिकालाई सैन्य सहयोग
एनबीसी यूकेले अपांग बालबालिकाको सहयोगार्थ १२ अप्रिलमा ‘शुभकामना साँझ’ गर्ने
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा निमा लामा ह्योल्मो निर्वाचित
चार भन्ज्याङ तमु समाज यूकेको १६औँ च्यारिटी डिनर नाइट सम्पन्न
मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीको समस्याबारे एनआरएनए र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच छलफल