एनआरएनएको अध्यक्षमा महेशकुमार श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशनबाट जापानवासी महेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ ।

एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिद्वारा ३-४ मे २०२५ मा काठमाडौंमा आयोजित महाधिवेशनले श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको हो । उपाध्यक्षहरू क्रमशः खगेन्द्र न्यौपाने, लोकप्रसाद दाहाल, सुनिलकुमार शाह, मनोजकुमार श्रेष्ठ, विश्वासदीप तिगेला लिम्बू, बुद्धिसागर सुवेदी र जानकी गुरुङ चयन भएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै महासचिवमा बाबुराम लामा, सचिवमा क्रमशः टंकप्रसाद गैरे, चिन्तामणि सापकोटा, तिलकप्रसाद गैरे र देवकी खत्री गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको छ । कोषाध्यक्षमा ठाकुरप्रसाद ढुङ्गाना, सहकोषाध्यक्ष माकृष्णप्रसाद पोखरेल, महिला संयोजकमा रश्मी थापा, युवा संयोजकमा भीमसेन थापा चयन हुनुभएको छ ।

त्यस्तै महाधिवेशनले क्षेत्रीय संयोजक र उपसंयोजक पनि चयन गरेको छ । जसमा एसिया प्रशान्तको संयोजक डा. बलराम श्रेष्ठ, युरोपमा प्रेमबहादुर गुरुङ, मध्यपूर्वमा रमेश श्रेष्ठ, उत्तरदक्षिण अमेरिकामा ढिलुराम पराजुली, ओसियानामा इर्सद अहमद रहनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट २०८० चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीको साझा संस्थाका रूपमा रहेको एनआरएनमा उत्पन्न सम्पूर्ण गतिरोधलाई निकास दिन भन्दै ब्युँताइएको शेष घलेको नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले यो महाविधेशन गराएको हो ।

१०औं महाधिवेशनको प्रतिनिधि चयनमा विवाद भएपछि २०७८ माघ १ गते तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा बसेको ८१ औं बैठकले तत्कालीन संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र कुमार पन्त रहेको ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । यसलाई नै अदालतले ब्युँताइदिएको हो ।

यो महाधिवेशनमा गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी र उनको कार्यसमिति, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोसहितका संस्थापकको सहभागिता र संलग्नता छैन । केसी पक्षले आफ्नो कार्यसमितिको पदावधि २०८२ कात्तिक ४ गतेसम्म रहने दाबी गरेको छ ।

एकता महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले सर्वोच्च अदालत र परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णय अनुसार नै गैरआवासीय नेपाली संघको एकता महाधिशेन भएको बताउनुभएको छ ।