
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिले म्यान्मार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री तथा सहयोग पुर्याउन अपिल गरेको छ ।
उच्चस्तरीय समिति संयोजक डा. शेष घलेले शुक्रबार २५ मार्च २०२५ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संकटको घडीमा प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री तथा आवश्यक सहयोग पुऱ्याउन सम्पूर्ण नेपाली समुदाय, संघसंस्था, र सहयोगी हातहरूलाई आह्वान गर्नुभएको हो ।
‘गम्भीर घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै, एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले उद्धार तथा राहत कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
साथै, यो संकटको घडीमा प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री तथा आवश्यक सहयोग पुऱ्याउन सम्पूर्ण नेपाली समुदाय, संघसंस्था, र सहयोगी हातहरूलाई आह्वान गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा छ ।
म्यानमारलाई केन्द्रविन्दू बनाएर शुक्रबार आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण भएको जनधनको अपूरणीय क्षतिप्रति एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । यस भूकम्पको असर छिमेकी पर्यटकीय देश थाइल्याण्डमा समेत गम्भीर रूपमा परेकोले थाइल्याण्डमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदाय र अन्य प्रभावित नागरिकको सुरक्षाका लागि एनआरएनए थाइल्याण्ड शाखालाई उद्धार तथा राहत कार्यमा सक्दो सहयोग पुऱ्याउन पनि डा घलेले अनुरोध गर्नुभएको छ ।
साथै एनआरएनएको तर्फबाट उक्त प्राकृतिक प्रकोपमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरिएको छ ।पछिल्लो जानकारीअनुसार म्यानमारमा शुक्रबार आएको भूकम्पमा परी १४४ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ७३२ भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।

संविधानसभा सदस्य तथा पहिचानवादी नेता कुमार राईको निधन
इरानको नयाँ शान्ति प्रस्तावमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प असन्तुष्ट : रिपोर्ट
गोरखाली समाज यूकेको अध्यक्षमा टकमाया गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी मङ्सिर ११ देखि १५ सम्म
पोर्चुगलमा पहिलो नेपाली स्वयंसेवी अग्निनियन्त्रक धरमराज भण्डारी
नेपाली दूतावास लन्डनले आगामी ३ मेमा प्रेस्टन क्षेत्र र ४ मेमा स्कटल्यान्डमा घुम्ती विशिर सञ्चालन गर्ने [सूचनासहित]
बेलायतमा बेपत्ता नेपाली वृद्धा सकुशल फेला
बेलायतको अल्डरसटबाट नेपाली ८१ वर्षीया वृद्धा सम्पर्कविहीन
नेपालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा घोषणा
गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता