
लन्डन । नेपाल आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (निफिन) आईसीसी,नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायतसहित १७ देशमा क्रियाशील नेफिले मुक्कुम्लुङमा केबुलकार निर्माण तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन् ।
ती संस्थाहरुले नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शनिबार संयुक्त ज्ञापनपत्र पठाउँदै किराती लिम्बू समुदायहरुको पवित्र साँस्कृतिक धरोहर तथा मुन्धुमी स्थल मुक्कुम्लुङमा केबुलकार निर्माण तत्काल रोक्न माग गरेका हुन् ।
मुक्कुम्लुङमा स्थानीय आदिवासी जनजातिहरुको सहमतिबेगर राज्यले जबर्जस्ति डर, धम्की र अनावश्यक बल प्रयोग गरी कथित निजी व्यावसायिक केवलकार निर्माण कार्य गर्नु नेपाल आफैले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत विरुद्ध छ,’ज्ञापनपत्रमा छ, ‘यसर्थ, मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा स्थानीय आदिवासी जनजातिहरुको सहमतिबेगर थालनी गरिएको केवलकार निर्माण कार्य तत्काल स्थागित गर्न हामी नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।’
नेपालको पूर्वी जिल्ला ताप्लेजुङ्गमा अवस्थित मुक्कुम्लुङमा केही व्यवसायीहरुको निजी फाइदाका लागि सरोकारवाला स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायहरुको चाहना र भावनाविपरीत केबुलकार निर्माण कार्य जबरजस्ती अगाडि बढाउनु आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृतिमाथिको आक्रमण र अतिक्रमण भएको ती संगठनहरुको ठहर छ । उनीहरुले मुक्कुम्लुङ संरक्षणका लागि आन्दोलनरत पक्षमाथि सरकारको निर्देशमा प्रहरीको बर्बरतापूर्ण हिंसाको भएको भन्दै घोर विरोधसमेत जनाइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ, (निफिन) आईसीसीका अध्यक्ष मानबहादुर राना मगर,नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ युके अध्यक्ष मेजर योगेश कोयी राई,नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघम अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष
लक्षमण गुरुङ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जापान अध्यक्ष हवालचन्द्र लामा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष विशन राई,नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, मलेसियाका अध्यक्ष बिपिन राईलगायतले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।





नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त