एनआरएनएमा केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले करिब संस्थागत शुन्यतामा पुगेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्ष बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्नका लागि बाटो खुल्ला गरिदिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्राचारविरुद्ध कृष्णप्रसाद तिमल्सिनालगायतले दायर गरेको रिटमा निवेदकको माग बमोजिम फैसला हुने आदेश गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ । रिट निवेदकले केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्नका लागि रोक लगाउने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

गत वर्ष चैत २८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई पत्रचार गरी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारवाही बाहेक अन्य कामकारबाही गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसविरुद्ध तिमिल्सिनाले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले गत चैत २१ मा हाल अस्तित्वमा रहेका कुनै पनि कार्यसमिति वैध नरहेकाले शेष घलेको नेतृत्वको विवाद समाधान समितिलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको थियो ।