काठमाडौँ । नेपालको प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले झण्डै डेढअघि लेखेको पत्रलाई लिएर आफूलाई नियोजित रुपमा विवादमा ल्याउन कोसिस भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

उपसभामुख रानामगरले अमेरिकी दूतावासमा पठाएको विवादित पत्रबारे शुक्रबार स्पष्टीकरणसहितको विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै आफूविरुद्ध ‘नियोजित कदम’ चालिएको बताउनुभएको हो । ‘मैले करुणाभावले सहयोग गर्न खोजेको विषयलाई उक्त पत्र लेखेको झण्डै डेढ वर्षपछि विवादित गराउन खोज्नु मविरुद्ध नियोजित कदम रहेको देखिन्छ ।
मलाई नजिकबाट चिनेहरु मेरो स्वभावसँग जानकारै हुनुहुन्छ । मेरा स्वभावगत कमजोरी धेरै होलान्, त्यसबाट फाइदा उठाउने पनि धेरै होलान् तर अनैतिक कार्य मबाट भएको छैन, हुने छैन,’ उपसभामुख रानाले भन्नुभएको छ,’आम जीवनबाट राजनीतिमा आइपुग्दा मैले दशकौ लगाएर आर्जन गरेको प्रतिष्ठा र सेवामा समर्पित सार्वजनिक जीवन माथि लाञ्छना लगाउने कुत्सित प्रयासबाट कत्ति पनि विचलित नभई म नेपाल र नेपालीको सेवामा निरन्तर लागिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
‘गत वर्ष २०२३ को मार्च महिनामा यूएनसिएसडब्लुको सम्मेलनसँगै समानान्तर रूपमा आयोजना हुने एनजीओसीएसडब्लु ६७ को सहभागिताको लागि आफू लगायत अन्य सहभागीलाई आएको निमन्त्रणा स्वीकार गरेको उलेल्ख गर्नुहुँदै उहाँले अमेरिका जाने क्रममा- यात्रा गर्नुपर्ने समयावधि अत्यन्त छोटो रहेको तर राजदूतावासमा अन्तर्वार्ताको मिति लिन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले आफूले पत्र लेखेको दाबी गर्नुभएको छ ।
उहाँले कसैलाई भिसा दिने वा नदिने स्वः निर्णय राजदूतावासले आफ्नो नीति र प्रक्रियाबमोजिम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
‘जारी २: सङ अफ च्याब्रुङ’ र ‘मन बिनाको धन’ एकसाथ प्रदर्शनमा
एनआरएनएको सचिवालयमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानबारे समन्वयात्मक बैठक
विदेशी पर्यटकलाई टिम्स कार्ड लिएर पदयात्रामा जाने व्यवस्था गर्न टानको आग्रह
राहदानीको विषय समाधान उन्मुख छ : नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
एनआरएनए हङकङद्वारा ईको कविता प्रतियोगिता आयोजना, विश्वभरका नेपाली साहित्यकारले भाग लिन पाउने
लन्डन जाने रेलमा छुरा प्रहार : ९ जना गम्भीर घाइते, दुई संदिग्ध पक्राउ
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल