
काठमाडौं । नवनियुक्त उप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले पद तथा गोपनियताको सपथपछि मन्त्रालय पुगी पदबहाली गर्नुभएको छ ।
उहाँले पदबहाली गर्दै सङ्घीय तथा प्रादेशिक अस्पतालहरुमा शल्यक्रियामा देखिएको ढिलाईलाई छिटो छरितो व्यवस्था मिलाउने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्य उपचारका लागि लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने सास्ती कम गराउन डिजिटल प्रविधिलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने समेत निर्णय गर्नुभयो ।
“बिरामीहरु लामो लाइन बसेर उपचार सेवा लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ । यसलाई सहज बनाउदै बिरामीले समयमै उपचार सेवा पाउने गरी अनलाइन एवं डिजिटल प्रविधिमार्फत घरैबाट पनि समय लिने व्यवस्था मिलाउने छौ”, उहाँले भन्नुभयो, “गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको क्षमतावृद्धि र विकास गर्नेछौ ।”
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष यादव गत वैशाख १० गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँ विस २०७५ मा पनि उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हुनुभएको थियो ।
विस २०३२ सालमा वामपन्थी विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका यादव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य हुँदै राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएको हो । उहाँ विस २०४८ सालदेखि नेकपा (एमाले) मा आवद्ध हुनुभयो । विस २०६३ सालदेखि मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालको गठन गरी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । उहाँ हाल जसपा नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । विस २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमामा सुनसरी–५ र मोरङ–५ बाट र विस २०७० मा सुनसरी–५ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँ विस २०७४ मा सप्तरी–२ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या, उडान प्रभावित
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
हङकङ इन्टरनेशनल सिक्सेस प्रतियोगिता : नेपालद्वारा भारत ९२ रनले पराजित
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
लन्डन जाने रेलमा छुरा प्रहार : ९ जना गम्भीर घाइते, दुई संदिग्ध पक्राउ
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा जेनजी आन्दोलनका मृतक ४५ जनालाई सहिद घोषणा [नामावलीसहित]