भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा काश्मीरको स्वायत्तता खारेज गर्ने मोदीको कदमलाई वैधानिकता

नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार दशकौँदेखि विद्रोह चलिरहेको मुस्लिम–बहुल काश्मीरको सीमित स्वायत्ततालाई खारेज गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारको कदमलाई कायमै राख्दै एक वर्षभित्र त्यहाँ चुनाव गराउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उसको फैसलामा काश्मीरको सीमित स्वायत्तता खारेज गर्ने सन् २०१९ को घोषणा ‘एकीकरण प्रक्रियाको पराकाष्ठा थियो र यो शक्तिको वैध अभ्यास हो’ भनेको छ । उक्त कदमसँगै नयाँदिल्लीबाट काश्मीरमा प्रत्यक्ष शासन लागु गरिएको थियो । भारतले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो सशस्त्र सेनालाई विरोध प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न मजबुत बनाएसँगै सामूहिक गिरफ्तारी, पूर्ण लकडाउन र सञ्चारमाथिको प्रतिबन्ध महिनौँसम्म चलेको थियो ।
काश्मीरमा प्रधानमन्त्री मोदीको कठोर नीति अत्यन्त विवादास्पद रहेको छ तर सम्पूर्ण भारतमा यसको व्यापकरूपमा खुशीयाली मनाइएको छ र दशकौँदेखि हजारौँको ज्यान लिने विद्रोह केही हदसम्म शान्त भएको छ । भारत प्रशासित काश्मीर क्षेत्रको विशेष स्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने संविधानको धारा ३७० हटाउँदा काश्मीरका भारत समर्थक राजनीतिक दलहरू, स्थानीय बार एसोसिएसन र व्यक्तिगत विपक्षीहरूले चुनौती दिएका थिए । यसको परिणाम सोमबारको फैसलामा भएको छ ।
अदालतले दिल्ली प्रशासित क्षेत्रका रूपमा जस्तै जम्मू–काश्मीरलाई राज्यको दर्जा दिन र ‘चाँडोभन्दा चाँडो’ कुनै पनि अन्य भारतीय राज्यबराबर ल्याउन माग गर्दै उसको स्वावत्तता हटाउने कदमलाई कायमै राखेको छ । अदालतले सन् २०२४ सेप्टेम्बर ३० सम्ममा काश्मीरमा चुनाव गराउन पनि आदेश दिएको छ ।
फैसला हुनुपूर्व नै सम्पूर्ण भारत प्रशासित काश्मीरमा सुरक्षा व्यवस्था बढाइएको थियो । अधिकारीहरूले कुनै पनि विरोध प्रदर्शनलाई असफल बनाउनका लागि श्रीनगरका मुख्य सहरमा सयौँ सैनिक, अर्धसैनिक र प्रहरीलाई तैनाथ राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री मोदीले फैसलालाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै स्वागत गर्नुभएको छ । हिन्दू राष्ट्रवादी नेता मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्नुभएको छ, “यो आशाको किरण, उज्ज्वल भविष्यको प्रतिज्ञा र एउटा बलियो, थप एकताबद्ध भारतको निर्माणमा हाम्रो सामूहिक सङ्कल्पको एउटा प्रमाण हो ।”
संविधानको धारा ३७० हटाउने मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मञ्चको प्रारम्भदेखिकै मुद्दा हो र सर्वोच्च अदालतको फैसला आगामी वर्ष हुने निर्वाचनभन्दा अघि आएको छ ।
काश्मीरकी पूर्वमुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले फैसलाको आलोचना गर्दै फैसला ‘जम्मू र काश्मीरका लागि मात्र नभई भारतको विचारका लागि पनि मृत्युदण्डको सजाय’ हो भन्नुभयो । मुफ्तीले काश्मीरमा भाजपासँगको गठबन्धनमा शासन गर्नुभएको छ तर उहाँको पार्टी सर्वोच्च अदालतमा उक्त मामिलामा मुद्दा दायर गर्नेमध्येको एक थियो ।