
सिड्नी । अष्ट्रेलिया सरकारको घोषणा अस्ट्रेलिया सरकारले भाडाको सङ्कट कम गर्ने प्रयासस्वरूप विद्यमान घरका विदेशी खरिदकर्तालाई शुल्कमा नाटकीय वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अष्ट्रेलियामा भाडामा कोठा पाउन कठिन बनेपछि लेबर पार्टीले खाली घर नराख्न प्रोत्साहन गर्न र कोठा भाडा पाउने अवस्थालाई सहज बनाउन नयाँ बर्षको शुरूमा नै नयाँ कानुन ल्याई घरका विदेशी खरिदकर्ताले घरलाई खाली राखेमा बढी कर तिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
घर निर्माण घट्दै जाँदा सेप्टेम्बर ३० सम्मको अवधिमा भाडाको मूल्य १४ वर्षयताकै सबैभन्दा तीव्र स्तरमा अर्थात् ७.६ प्रतिशतले बढेको छ ।
कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्सले भन्नुभयो,“अस्ट्रेलियाको ग्रामिण क्षेत्रमा धेरै घरहरू खाली छन् । तर कोठाभाडा पाउन कठिन हुने गर्छ ।”
स्काई न्यूज अष्ट्रेलियासँगको अन्तर्वार्तामा उहाँले भन्नुभयो, “अष्ट्रेलियालीहरूका लागि पर्याप्त आवासीय भवन उपलब्ध छैन ।”
सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यी उपायहरूले विदेशीहरूलाई विद्यमान स्टक किन्नुको सट्टा नयाँ आवास विकासमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।”
काम वा अध्ययनका लागि अष्ट्रेलियामा बसोबास नगरेसम्म विदेशीहरूले पहिले नै स्थापित घरहरू किन्न प्रतिबन्ध लगाएका छन्, र उनीहरूले सामान्यतया घर छोड्दा घरलाई बेच्नु पर्दछ ।
छ महिनाभन्दा बढीको लागि घर खाली राखेमा निर्माणसम्पन्न घरहरूको विदेशी मालिकहरूले एक उच्च वार्षिक अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने हुनेछ ।
त्यो शुल्क (हाल विदेशी लगानी शुल्कको समान) नयाँ योजना अन्तर्गत दोब्बर हुनेछ ।
यसको समग्र प्रभाव विद्यमान घरहरू खाली छोड्ने विदेशीहरूको लागि वार्षिक शुल्कमा छ गुणा वृद्धि हुनेछ ।
तथापि, यो स्पष्ट छैन कि अष्ट्रेलियामा अवस्थित घरहरूको विदेशी स्वामित्व भाडा बजारको लागि ठूलो समस्या हो ।
अस्ट्रेलियाका अर्थमन्त्रीका अनुसार स्थापित घरका विदेशी मालिकहरूबाट लगाइएको खाली घरका लागि शुल्कले वार्षिक करिब ५० लाख अष्ट्रेलियन डलर मात्र उठाउँछ ।
चाल्मर्सका अनुसार एउटा रिपोर्टले गत वर्ष २३ वटा मात्र यस्ता ‘उल्लङ्घन’ भएको सङ्केत गरेको छ।
सरकारले भाडाका लागि आवास निर्माण परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ताको शुल्क पनि घटाउने बताएको छ ।
राजा एडवर्ड सातौं पार्क: वेम्बलीको मुटुमा एक शान्त छहारी !
बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाब
संविधानसभा सदस्य तथा पहिचानवादी नेता कुमार राईको निधन
इरानको नयाँ शान्ति प्रस्तावमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प असन्तुष्ट : रिपोर्ट
गोरखाली समाज यूकेको अध्यक्षमा टकमाया गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित
नेपाली दूतावास लन्डनले आगामी ३ मेमा प्रेस्टन क्षेत्र र ४ मेमा स्कटल्यान्डमा घुम्ती विशिर सञ्चालन गर्ने [सूचनासहित]
बेलायतमा बेपत्ता नेपाली वृद्धा सकुशल फेला
बेलायतको अल्डरसटबाट नेपाली ८१ वर्षीया वृद्धा सम्पर्कविहीन
गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता
गोर्खा सैनिक र उनीहरुका सन्ततिको नागरिकता निरन्तरताबारे नेपालका राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाइयो ज्ञापनपत्र