वासिङ्टन । अमेरिकी इतिहासमा पहिलो पटक अमेरिकाको तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ) का सभामुख केभिन म्याककार्थीलाई पदबाट हटाइएको छ ।
कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने भन्दै आएका म्याककार्थीका लागि यसबाहेक कुनै विकल्प बाँकी थिएन । उहाँलाई निष्कासन गर्ने रिपब्लिकनहरू उहाँको पक्षमा थिएनन् भने डेमोक्र्याट सांसदहरू पनि उहाँलाई पदमा राखिरहन वार्ताका लागि तयार थिएनन् ।
मङ्गलबार बेलुका सांसदहरूलाई उहाँले सभामुखका लागि फेरि उम्मेदवार नबन्ने बताउनुभएको थियो । रिपब्लिकनहरूको बहुमत रहेको तल्लो सदनलाई नेतृत्व गर्ने स्पष्ट उत्तराधिकारी नहुँदा अर्को चरण थप अन्योल भएको छ ।
रिपब्लिकनहरूले अर्को सभामुख चयन नगरुन्जेल सदनको कारबाही अर्को सातासम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
“मैले मतदानमा बहुमत गुमाएको हुन सक्छ तर यो कक्षबाट बाहिर निस्कँदा सभामुख पदको सेवा गर्न पाएकामा आफूलाई भाग्यमानी महसुस गरेको छु”, पत्रकार सम्मेलनमा म्याककार्थीले भन्नुभयो, “म केही पनि परिवर्तन गर्दिन ।”
म्याककार्थीका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी फ्लोरिडा राज्यका रिपब्लिकन सांसद म्याट गेट्जले सभामुख पद खाली गराउन दुर्लभ मतदानको व्यवस्था गरे र नाटकीयरूपमा दिउँसो त्यसलाई अगाडि बढाएका थिए ।
गत जनवरीमा रिपब्लिकनहरूको झिनो बहुमतमा म्याककार्थी सभामुख बन्नुभएको थियो । त्यतिबेला उहाँलाई सभामुख बन्न रोक्न खोज्ने आठ जना कट्टर दक्षिणपन्थी रिपब्लिकनहरूले यस पटक सभामुखबाट हटाए ।
बैठकको अध्यक्षता गरेका अधिकारीले म्याककार्थीका पक्षमा दुई सय १० र विपक्षमा दुई सय १६ मत आएको भन्दै सभामुख पद रिक्त भएका घोषणा गरेका थिए ।
त्यसको केही समयमा म्याककार्थीका शीर्ष सहयोगी रिपब्लिकन सदस्य प्याट्रिक म्याकहेनरी आर एन सीलाई सदनको नियमानुसार अर्को सभामुख चयन नभएसम्मका लागि काम गर्न नियुक्त गरियो ।
राजा एडवर्ड सातौं पार्क: वेम्बलीको मुटुमा एक शान्त छहारी !
बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाब
संविधानसभा सदस्य तथा पहिचानवादी नेता कुमार राईको निधन
इरानको नयाँ शान्ति प्रस्तावमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प असन्तुष्ट : रिपोर्ट
गोरखाली समाज यूकेको अध्यक्षमा टकमाया गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित
नेपाली दूतावास लन्डनले आगामी ३ मेमा प्रेस्टन क्षेत्र र ४ मेमा स्कटल्यान्डमा घुम्ती विशिर सञ्चालन गर्ने [सूचनासहित]
बेलायतमा बेपत्ता नेपाली वृद्धा सकुशल फेला
बेलायतको अल्डरसटबाट नेपाली ८१ वर्षीया वृद्धा सम्पर्कविहीन
गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता
गोर्खा सैनिक र उनीहरुका सन्ततिको नागरिकता निरन्तरताबारे नेपालका राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाइयो ज्ञापनपत्र