
ब्रसेल्स । युरोपेली आयोगले सन् २०२३ र २०२४ का लागि युरो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमानमा कटौती गरेको छ । सन् २०२३ मा युरोप क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको थियो तर सोमबार त्यसलाई संशोधन गरी ०.८ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
युरोपेली सङ्घ (ईयू) को कार्यकारी प्रशासनिक निकायसमेत रहेको आयोगले सन् २०२३ मा जर्मनीको अर्थतन्त्र ०.४ प्रतिशतले खुम्चिने अनुमान गरेको छ । जर्मनीले आफ्नो विशाल औद्योगिक क्षेत्रमा मन्दीको सामना गरिरहेको छ र निर्यातमा कमजोर प्रदर्शनको सामना गरिरहेको छ । यी दुवै अवस्थाले समग्र अर्थव्यवस्थामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्छ ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा युक्रेनमा भएको युद्धसँग जोडिएको ऊर्जाको मूल्यमा आएको झट्काका कारण जर्मनी ‘विशेष गरी प्रभावित’ भएको उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२३ मा जर्मनी मात्र विकसित अर्थतन्त्र हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । युरो क्षेत्र र समग्रमा युरोपेली सङ्घको आर्थिक वृद्धि दर जारी रहनेछ तर यो वर्षको सुरुमा अनुमान गरिएभन्दा कम हुनेछ ।
युक्रेनमा जारी युद्धका कारण उत्पन्न ‘आर्थिक व्यवधान’लाई इङ्गित गर्दै युरोपेली सङ्घका अर्थतन्त्र आयुक्त पाओलो जेन्टिलोनीले भन्नुभयो, “यस वर्ष हाम्रो अर्थतन्त्रले सामना गर्नुपरेका विभिन्न समस्याले वसन्त ऋतुमा हामीले अनुमान गरेभन्दा कमजोर आर्थिक वृद्धिको गति निम्त्याएको छ ।”
सन् २०२४ मा विश्वका २० देश मिलेर बनेको एकल मुद्रा क्षेत्र (युरोजोन) १.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने आयोगले जनाएको छ । ईयूको आर्थिक वृद्धि दर आगामी वर्ष १.४ प्रतिशत रहने अनुमान पनि आयोगले गरेको छ । युरोजोन मुद्रास्फीतिको पूर्वानुमानलाई पनि परिमार्जन गरिएको छ । युरोजोन मुद्रास्फीतिको पूर्वानुमान ५.६ प्रतिशतकोतुलनाभन्दा सन् २०२३ मा सामान्य बढी ५.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।युरोजोनमा उपभोक्ता मूल्य सन् २०२४ मा सन् २०२३ को (२.८ प्रतिशत) को तुलनामा २.९ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।
राजा एडवर्ड सातौं पार्क: वेम्बलीको मुटुमा एक शान्त छहारी !
बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाब
संविधानसभा सदस्य तथा पहिचानवादी नेता कुमार राईको निधन
इरानको नयाँ शान्ति प्रस्तावमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प असन्तुष्ट : रिपोर्ट
गोरखाली समाज यूकेको अध्यक्षमा टकमाया गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित
नेपाली दूतावास लन्डनले आगामी ३ मेमा प्रेस्टन क्षेत्र र ४ मेमा स्कटल्यान्डमा घुम्ती विशिर सञ्चालन गर्ने [सूचनासहित]
बेलायतमा बेपत्ता नेपाली वृद्धा सकुशल फेला
गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता
गोर्खा सैनिक र उनीहरुका सन्ततिको नागरिकता निरन्तरताबारे नेपालका राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाइयो ज्ञापनपत्र
नेपालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा घोषणा