
वार्सा । पोल्याण्डले जर्मनी विरुद्धको युद्धको क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दै युरोपेली संघ (ईयु) का सबै देशहरू, उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) र काउन्सिल अफ युरोपलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । पोल्याण्डका उप विदेशमन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार सेप्टेम्बर १ मा पोल्याण्ड सरकारले दोस्रो विश्वयुद्धमा पोल्याण्डले भोगेको भौतिक क्षतिको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको थियो। यसले जर्मनीसँग १.३ ट्रिलियन युरो आर्थिक क्षतिपूर्ति मागिरहेको छ।
पोल्याण्डको विदेश मन्त्रालयले जर्मनीलाई युद्धको क्षतिको क्षतिपूर्तिको लागि अनुरोध गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको हो । यद्यपि जर्मनीले पोल्याण्डलाई क्षतिपूर्तिको मुद्दाका विषयमा भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा लिएको टोलीको नेतृत्व गरेका पोल्याण्डका उपविदेशमन्त्री अर्काडियस मुलार्कजिकले पोल्याण्ड प्रेस एजेन्सी (पीएपी) लाई कूटनीतिक नोट कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, मानवअधिकारसँग संलग्न र अन्तरराष्ट्रिय वकिलहरूलाई जानकारी गराउन पठाइएको बताए। उनले भने- युरोपेली र अन्तरराष्ट्रिय कानूनको शासन, मानव अधिकारसँग सरोकार राख्छ।”
मुलार्कजिकले प्रतिवेदन कागजातले जर्मनीले युद्धको परिणाम स्वरूप पोल्याण्डले भोगेको नोक्सानलाई व्यवस्थित नगरेको देखाएको छ । यसले लुटेका कलाकृतिहरू एवं बैंक सम्पत्तिहरू फिर्ता गरेको देखिदैन। पोलिश नागरिकहरूलाई जर्मनीको आक्रामकताको परिणाम स्वरूप उनीहरूले भोगेको क्षतिको लागि क्षतिपूर्ति दिएको थियो।
बर्लिनले पोल्याण्डसँगको आफ्नो खाता नमिलेको र वार्साले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ पनि नदिएको भन्दै पोल्याण्डले यस विषयमा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा छलफल शुरु गर्न चाहेको छ।
सावित्राको उपचारका लागि खर्च जुट्यो, रकम सङ्कलन रोक्न आग्रह
अमेरिकामा नयाँ कर लागू
एनआरएनएको १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन : निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक
धादिङ बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १९ पुग्यो [अपडेट]
गोर्खा नेपाली कम्युनिटी डर्बीमा नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा नवराज ठकुरी
एनआरएनए यूकेले चन्दा उठाएर नेपाल पठायो विद्यार्थी विवेकानन्द मण्डलको शव
सहारा यूकेद्वारा तीन विद्यालयमा ९ लाख रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना
बेलायतवासी आङ्बुहाङको काठमाडौंमा रहेको जग्गा नक्कली धनीपुर्जा बनाएर बेच्न खोज्ने तीन पक्राउ
खेलाडीद्वयलाई सिभाली र रेखमायालाई जनही ५१ हजार राशिको ‘तमु प्रतिभा पुरस्कार’ प्रदान
नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा गैरआवासीय नेपालीका मुद्दा