
काठमाडौं । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ ।
अदालतले नेशनल असेम्बलीका उपसभामुख कासिम खान सूरीको निर्णय खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसला इमरान खान सरकारका लागि ठूलो झट्का भएको बीबीसीले जनाएको छ ।
सर्वोच्चको ५ सदस्यीय इजलासले संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको घोषणा गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्री इमरान खान राष्ट्रपति अरिफ अल्वीलाई संसद् विघटन गर्ने सल्लाह दिन सक्दैनन्’ फैसलामा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद्का सभामुखका नाममा आदेश जारी गर्दै आइतबार बिहान ९ बजे संसद्को सत्र आह्वान गर्न आदेश गरेको छ । अदालतले प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गराउन पनि आदेश दिएको छ ।
तमु धीं यूकेले भव्य रुपमा मनायो ल्होछार
इराकमा कार्यरत नेपालीलाई अभिलेखीकरणमा ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय अत्यन्त स्वागतयोग्य : एनआरएनए
रास्वपा सभापति र काठमाडौं महानगर प्रमुखबीच राजनीतिक सहमति, भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र शाह
जनवरी १ मा लन्डनमा टोपी दिवस मनाइने
नेपालमा सवा ९ लाख मतदाता थपिए
अमेरिकामा भएको नेपाली गायन र नृत्य प्रतियोगितामा आर्या र खुसी विजयी
बेलायतमा ईलमपोखरी समाज यूकेले भव्य रुपमा मनायो ‘त ल्हो’ल्होछार
नेपाली दूतावास लन्डनमा पहिलो पटक ध्यान शिविर आयोजना, करिब ४० जना सहभागी
आइसीसी महिला टी–२० विश्वकप ग्लोबल छनोट:खेल तालिका सार्वजनिक
नेपाल सरकारले अब दुई कार्यदिनभित्रै राहदानी उपलब्ध गराउने