
काठमाडौं । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ ।
अदालतले नेशनल असेम्बलीका उपसभामुख कासिम खान सूरीको निर्णय खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसला इमरान खान सरकारका लागि ठूलो झट्का भएको बीबीसीले जनाएको छ ।
सर्वोच्चको ५ सदस्यीय इजलासले संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको घोषणा गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्री इमरान खान राष्ट्रपति अरिफ अल्वीलाई संसद् विघटन गर्ने सल्लाह दिन सक्दैनन्’ फैसलामा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद्का सभामुखका नाममा आदेश जारी गर्दै आइतबार बिहान ९ बजे संसद्को सत्र आह्वान गर्न आदेश गरेको छ । अदालतले प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गराउन पनि आदेश दिएको छ ।
सावित्राको उपचारका लागि खर्च जुट्यो, रकम सङ्कलन रोक्न आग्रह
अमेरिकामा नयाँ कर लागू
एनआरएनएको १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन : निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक
धादिङ बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १९ पुग्यो [अपडेट]
गोर्खा नेपाली कम्युनिटी डर्बीमा नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा नवराज ठकुरी
एनआरएनए यूकेले चन्दा उठाएर नेपाल पठायो विद्यार्थी विवेकानन्द मण्डलको शव
सहारा यूकेद्वारा तीन विद्यालयमा ९ लाख रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना
बेलायतवासी आङ्बुहाङको काठमाडौंमा रहेको जग्गा नक्कली धनीपुर्जा बनाएर बेच्न खोज्ने तीन पक्राउ
नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा गैरआवासीय नेपालीका मुद्दा
खेलाडीद्वयलाई सिभाली र रेखमायालाई जनही ५१ हजार राशिको ‘तमु प्रतिभा पुरस्कार’ प्रदान