
काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयले एसएचएल म्यानेजमेन्ट प्रालीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइक बोल्सोभरलाई नेपाल छोड्न रोक लगाइएको छ ।
क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत उनले नेपाल सरकारलाई रु १३ करोड राजस्व तिर्नुपर्ने देखिए पनि हालसम्म नतिरी भाग्न लागेकाले मन्त्री आले र मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेको निर्देशनमा गएराति १० बजे साउथ अमेरिका उड्न लागेका क्यासिनोका निमित्त सिइओ बोल्सोभरलाई विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ । उनले ओसिपी एसियाको लगानीमा काठमाडौँको लाजिम्पाटस्थित साङ्ग्रिला होटल र भैरहवास्थित टाइगर प्यालेसमा सञ्चालित दुई क्यासिनोको राजस्व तिरेका थिएनन् ।
बोल्सोभरले सञ्चालन गरेका दुई वटा क्यासिनोले प्रतिक्यासिनो रु छ करोड ५० लाखका दरले दुई क्यासिनोको रु १३ करोड पुस मसान्तभित्र दाखिला गर्नुपर्नेमा अटेर गरी भाग्न लागेको थाहा पाएपछि रोक लगाइएको हो । मन्त्री आलेको निर्देशन पछि सञ्चालनमा रहेका आठ क्यासिनो कम्पनीले कम्तीमा पनि रु ४० करोड सरकारको खातामा राजस्व दाखिला गरिसकेका छन् भने एसएचएल म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले भने रु १३ करोड राजस्व नबुझाएको बताइएको छ ।
एसएचएल म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले तिलोत्तमा नगरपालिका–६ भैरहवामा २३ कठ्ठा सरकारी जग्गामा पाँच तारे होटल गैरकानुनी ढङ्गले सञ्चालन गरेको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतलेसमेत उक्त कम्पनीलाई कुनै कारोबार नगर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशविपरीत क्यासिनो र होटल सञ्चालन गर्दै आएको उक्त कम्पनीका सिइओ बोल्सोभर राजस्व नबुझाएर मध्यरातमा नेपाल छोड्दै गर्दा पक्राउ परेका हुन् ।
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा