नवलपुर । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को कावासोतीमा हुने भएको छ । कावासोतीमै बसेको महासङ्घको तयारी बैठकले आगामी माघ २७ देखि २९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि २१९ सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गरिएको र उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने महासङ्घका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले बताउनुभयो । महाधिवेशनले आउँदो तीन वर्षका लागि नयाँ कार्यसमितिसमेत चयन गर्नाका साथै आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई अझै संस्थागत गराउँदै लैजाने उहाँले जानकारी दिनुभयोे । गत जेठ १९ र २० गते सुर्खेतमा गर्ने भनिएको १०औँ महाधिवेशन कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको थियो ।
नेपाल सरकारले ५९ जातिलाई आदिवासी जनजाति समुदायका रुपमा सूचीकृत गरेको छ । सूचीकृत सबै जातिको महाधिवेशनमा सहभागिता हुने महासङ्घले जनाएको छ । विसं २०४८ मा स्थापना भएको महासङ्घले पहिचानसहितको अधिकार, मुलुकको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएको छ ।
आदिवासी जनजातिलगायत बहिष्कृत–सीमान्तकृत नागरिकहरूको वैयक्तिक र सामूहिक हक, अधिकार र स्वतन्त्रता हनन हुन नदिने प्रण गर्दै यो महाधिवेशन सफल बनाउनका लागि सबै आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम, अपाङ्ग, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलगायत नागरिक समाज, राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी एवम् सम्पूर्ण आम नागरिकहरुलाई सहभागी हुन अपिल गरिएकोे छ ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?