काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले मुलुकको समग्र परराष्ट्र नीतिको अवस्थाको अध्ययनसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको शुक्रबारको बैठकले मुलुकको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा हालसम्म प्रस्तुत प्रतिवेदन, कार्यान्वयन अवस्था र सुधार गर्न पर्ने विषय वस्तुबारे छलफल र अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न परराष्ट्र नीति छलफल उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपसमितिमा पुष्पा भुसाल, डा दीपकप्रकाश भट्ट, लीलादेवी सिटौलासहित समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका कम्तीमा एक/एक जना सहस्य रहने सभापति पवित्रा खरेल निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।
उपसमितिले परराष्ट्र नीतिमा छुट भएका, सच्याउन र प्राथमिकता निर्धारण गर्न पर्ने विषय यकीन गरी राय सुझाव पेश गर्नेछ । सरकारको फेरबदलसँग मुलुकको परराष्ट्र नीति फेरिने र निर्धारण हुने अवस्था अन्त्य गर्न सुझावका लागि उपसमितिले मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त विद्वान विदुषी सम्मिलित गराई कार्यशाला गोष्ठीसमेत गर्नेछ ।
परराष्ट्र मामिलाका अत्यन्त महत्वपूर्ण र गहन विषयमा धेरै छलफल गर्न पर्ने भएकाले उपसमिति बनाएर काम गर्न लागिएको सभापति खरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको परराष्ट्र मामिलाका विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्छ, मेहनतपूर्वक पुराना दस्तावेज र हालसम्मका प्रतिवेदन खोज्न र खोतल्न सजिलो होस् भन्नाका लागि छरितो परराष्ट्र नीति छलफल उपसमिति निर्माण गर्ने भनिएको हो ।”
मुलुकको आगामी दिनमा बन्ने परराष्ट्र नीति राम्रो बनाउन सकिने भएकाले सल्लाह, परामर्श र सुझाव दिन सक्छौँ भन्ने उपसमिति गठनको ध्येय भएको जानकारी दिइयो ।
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा